कञ्चनपुरका नाैवटै स्थानीय तह — कसको बेरुजु कति ? हेर्नुहाेस्

कञ्चनपुर–

कञ्चनपुर जिल्लाका नौवटै स्थानीय तहमा एकै आर्थिक वर्षमा ४० करोड रुपैयाँभन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६२औँ वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन २०८२ अनुसार आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा कञ्चनपुरका सात नगरपालिका र दुई गाउँपालिकाले गरी कूल रु ४० करोड ६० लाख ७१ हजार बराबरको खर्चको उचित हिसाब देखाउन नसकेको उल्लेख गरिएको छ।

सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थामा पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको सवाल उठाउँदै आएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रस्तुत गरेको तथ्यांकले जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहमा वित्तीय अनुशासन कमजोर रहेको संकेत गरेको छ।

भीमदत्तमा उच्चतम बेरुजु

कञ्चनपुरको प्रमुख र सबैभन्दा पुरानो नगरपालिका भीमदत्तमा मात्र रु १५ करोड १ लाख ६८ हजार बेरुजु देखिएको छ। ३ अर्ब ५३ करोड १८ लाख ३१ हजार रुपैयाँको लेखा परीक्षणमा ४.२५ प्रतिशत बेरुजु दर देखिएको यो नगरपालिका आर्थिक अनुशासनका दृष्टिले कमजोर देखिएको छ।

बेलौरी, कृष्णपुर र पुर्नवास पनि जोखिम समूहमा

बेलौरी नगरपालिकामा १ अर्ब २५ करोड ९१ लाख ४७ हजार रुपैयाँको खर्च परीक्षण गर्दा ६ करोड ७३ लाख ४७ हजार बेरुजु देखिएको छ। जुन रकम ५.३५% हुन आउँछ । याे अरुभन्दा प्रतिशतले बढी हाे।

त्यस्तै, कृष्णपुर नगरपालिकामा ४ करोड ७१ लाख १४ हजार बेरुजु देखिएको छ, जुन २.५३ प्रतिशत हो। पुर्नवास नगरपालिकामा भने २ करोड ८६ लाख ८ हजार बेरुजु देखिएको छ, जुन २.२७ प्रतिशत हो।

दोधारा चाँदनी र शुक्लाफाँटा मध्यम सूचीमा

दोधारा चाँदनी नगरपालिकामा ९९ करोड ४२ लाख ४८ हजार को लेखा परीक्षण गर्दा ३ करोड ८४ लाख ९५ हजार बेरुजु देखिएको छ। यो ३.८७ प्रतिशत हो।

शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा भने सुधारको संकेत देखिएको छ। यहाँ १ अर्ब ५८ करोड ४१ लाख ३९ हजार को परीक्षणमा १ करोड १३ लाख २० हजार मात्र बेरुजु देखिएको छ, जुन ०.७१ प्रतिशत हो।

सबैभन्दा कम बेदकोटमा : अनुकरणीय अभ्यास

बेदकोट नगरपालिकाले सबै स्थानीय तहमा सबैभन्दा कम बेरुजु देखाएको छ। १ अर्ब ३ करोड २२ लाख ६९ हजार को लेखा परीक्षणमा ८२ लाख ७६ हजार बेरुजु मात्र देखिएको छ। यो ०.४८ प्रतिशत हो, जुन वित्तीय अनुशासनका दृष्टिले अन्य पालिकाका लागि प्रेरणादायी हुनसक्छ।

गाउँपालिकामा खतराको संकेत : बेलडाँडी र लालझाँडी असजिलो अवस्थामा

दुई गाउँपालिकामध्ये बेलडाँडी गाउँपालिकामा सबैभन्दा धेरै बेरुजु देखाएको छ।

६७ करोड १ लाख ७४ हजार को परीक्षणमा २ करोड ७२ लाख १७ हजार बेरुजु देखिएको छ, जुन ४.०६ प्रतिशत हो।

लालझाँडी गाउँपालिकामा ९३ करोड ९० लाख को लेखा परीक्षणमा २ करोड ७५ लाख २६ हजार बेरुजु देखिएको छ, जुन २.९३ प्रतिशत हो।

दुबै गाउँपालिकाले खर्च पारदर्शिता, प्रक्रिया पालना, तथा योजना कार्यान्वयनमा गम्भीर लापरबाही देखाएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

न सुधार, न जवाफदेहिता : सार्वजनिक धन जोखिममा

महालेखा परीक्षकको रिपोर्टले स्थानीय तहमा खर्च गर्ने तर लेखाजोखा मिलाउन नसक्ने प्रवृत्ति गहिरिंदो रहेको देखाएको छ। योजनाको प्रभावकारिता, रकमको वास्तविक उपयोग र लाभग्राहीको पहुँचभन्दा पनि, भौतिक प्रगति देखाउने र खर्च सिद्ध्याउने मानसिकता हाबी भएको विश्लेषण गरिन्छ।

विकासको नाममा विनियोजित सार्वजनिक धन अनियमित रूपमा प्रयोग हुन थालेमा यसको असर दीर्घकालीन हुने विज्ञहरूको चेतावनी छ। यसले विकास योजनाको गुणस्तर, समुदायको विश्वास र राजस्वको उचित प्रयोग माथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ।

सुधारको खाँचो, जवाफदेहिता अनिवार्य

कञ्चनपुरका स्थानीय तहमा देखिएको बेरुजुको अवस्थाले सिस्टममा सुधारको अत्यावश्यकता औंल्याएको छ। लेखा परीक्षणको नतिजालाई गम्भीरतापूर्वक लिएर प्रत्येक स्थानीय तहले आन्तरिक व्यवस्थापन, सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया र लेखा प्रणालीमा पारदर्शिता ल्याउनेतर्फ तत्काल कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ।

नत्र भने सार्वजनिक धनको यो अनुत्तरदायी प्रयोगले देशको समग्र सुशासन प्रणालीमाथि नै अविश्वास जन्माउन सक्छ ।