सुदूरपश्चिम प्रदेशको बेरुजु झन्डै तीन अर्ब

सुदूरपश्चिम प्रदेशको बेरुजु रकम दुई अर्ब ९८ करोड ४० लाख २० हजार रुपियाँ पुगेको छ । महालेखा परीक्षकको सातौँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ५० करोड छ लाख ९३ हजार रुपियाँ (४.१ प्रतिशत) बेरुजु थप भई कुल बेरुजु झन्डै तीन अर्ब पुगेको हो । 

आव २०७९/८० सम्म प्रदेशको कुल बेरुजु दुई अर्ब ६८ करोड २९ लाख २९ हजार रुपियाँ रहेको थियो । आव २०८०/८१ मा २२ करोड छ लाख ९४ हजार रुपियाँ समपरीक्षण भई लगत कट्टा भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसै गरी दुई करोड १० लाख ९२ हजार समपरीक्षण थप भई जम्मा दुई अर्ब ४८ करोड ३३ लाख २७ हजार रुपियाँ बेरुजु रहेकोमा ५० करोडभन्दा बढी बेरुजु थपिएपछि प्रदेशमा बेरुजु रकम बढेको छ । 

यो आवमा प्रदेश मन्त्रालय तथा निकाय र समिति तथा अन्य संस्थासमेत गरी १६२ निकायको ३५ अर्ब ६२ करोड ५९ लाख ८१ हजार रुपियाँको लेखा परीक्षण गरिएको थियो । प्रदेश मन्त्रालय तथा निकायको ४४ करोड ९४ लाख ६८ हजार रुपियाँ र समिति तथा अन्य संस्थाको पाँच करोड १२ लाख २५ हजार रुपियाँ बेरुजु रहेको जनाइएको छ । 

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले २१ करोड ८१ लाख २१ हजार रुपियाँ असुल गर्नुपर्ने, २६ करोड २५ लाख ७८ हजार रुपियाँ नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु रहेको जनाएको छ । यसै गरी तीन करोड २० लाख ८७ हजार रुपियाँ अनियमित भएको, २१ करोड ७८ लाख ८३ हजार रुपियाँ प्रमाण कागजात पेस नभएको बेरुजु छ । त्यस्तै एक करोड २६ लाख आठ हजार रुपियाँको शोधभर्ना नलिइएको र एक करोड ९९ लाख ९४ हजार रुपियाँ पेस्की बेरुजु रहेको छ । 

सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७९ को दफा ४० बमोजिम आव २०८०/८१ को बेरुजु फस्र्योट नभएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

भौतिकको बेरुजु पच्चिस करोड

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आव २०८०/८१ को सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको बेरुजु २५ करोड ११ लाख ५४ हजार रुपियाँ रहेको छ । प्रतिवेदन अनुसार उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको आठ करोड ९८ लाख ९५ हजार रुपियाँ, सामाजिक विकास मन्त्रालयको सात करोड ७९ लाख ८८ हजार रुपियाँ, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको पाँच करोड २२ लाख २२ हजार रुपियाँ बेरुजु रहेको छ । त्यस्तै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको दुई करोड १२ लाख ७३ हजार रुपियाँ, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयको ७६ लाख १९ हजार रुपियाँ, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको दुई लाख ३६ हजार रुपियाँ बेरुजु रहेको छ । 

प्रदेश सभा सचिवालयको दुई लाख ३२ हजार, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको ७१ हजार र आर्थिक मामिला मन्त्रालयको तीन हजार रुपियाँ बेरुजु छ । यस आवमा प्रदेश लोक सेवा आयोगको भने बेरुजु रकम छैन । 

बेरुजु घटाउँदै लैजाने विषयमा धेरै पटक छलफल भए पनि इमानदार भएर काम नगरिदिएका कारण उल्टै बढेको आर्थिक मामिला राज्यमन्त्री प्रकाशबहादुर बमले बताए । तिर्नुपर्ने बेरुजु रकम निकै कम रहेको भन्दै उनले थपे, “कागजी रूपमा फस्र्योट गर्नुपर्ने बेरुजु धेरै छ । बजेटको बेला पनि यसबारे हामी छलफल गर्छौं ।”