सीमाको पीडा : लालपुर्जा छ तर बैंक काराेबार हुदैन

बेलाैरी, कञ्चनपुर  

जमिन छ लालपुर्जा पनि छ तर,  बैंक काराेबार हुँदैन! साँघकाे भरमा नेपाली भूमीकाे रक्षा गरिरहेका कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्रका सीमानी जनताको पीडा हाे याे।

बेलौरी नगरपालिका ८ का स्थानीय हरिचन्द ठकुरीका अनुसार दशगजाबाट डेढ किलोमिटर क्षेत्रको जग्गालाई समेत बैंकले धितो राख्न मान्दैन् । ‘निजी बैंकले धितो राख्दैनन्, सरकारी बैंकले पनि आफ्नै भूमीको विश्वास गरिरहेका छैनन्,’ उनले भने - अरु सीमा समस्या त कति छन् कति ।,

यस्तै, विवेक लम्सालले पनि सीमामा नम्बरी जमिन भए पनि बैंकले धितो लिएर ऋण दिन नमानेकाले सीमा क्षेत्रका बासिन्दाले व्यवसाय गर्ने र सन्तानलाई उच्च तथा प्राविधिक शिक्षा पढाउने सपना पूरा गर्न नसकेकाे दुखेसो गरे ।,

अर्कोतर्फ बेलाैरी १० का गाेपाल पन्त, हरिलाल चाैधरीकाे पीडा पनि उस्तै छ " आफूसंग भएको जमिन बैंकले धितो राख्न नमान्दा कुनै कार्य गर्न नपाएको बताए ।,

भने उता पुनर्वास नगरपालिका–७, परासनका बनवारी रानाले आफूसंग भएको चार विघा जमिन धितो राखेर बैंकबाट ऋण लिएर छोरीलाई एमबीबीएस पढाउन खोज्दा बैंकबाट ऋण नपाएको बताए । ‘बैंकमा जमिन धितो राखेर छोरीलाई डाक्टरी पढाउन चाहेको थिए,’ वनवारीले भने, ‘सीमानाको नजिक रहेको भन्दै बैंकले धितो लिएन् । ऋण नपाएपछि छोरीलाई साधारण कलेजमा पढाएँ ।’

सोही ठाउँका रामबहादुर रानाले जमिन धितो राखेर हार्डवेयर र कुखुरापालन व्यवसाय गर्ने योजना बनाएका थिए ।

सो योजनासहित राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको बेलौरी शाखामा पुगेका उनलाई बैंकले धितो लिन नमानेपछि योजनाबाट हट्न परेको उनले गुनासो गरे ।

उनले सरकारी बैंकले जमीन धितो नमानेपछि जमीनको काजगपत्र लिएर निजी बैंकमा समेत पुगेको बताए । उनले त्यहाँ पनि आफ्नो माग सुनुवाई नभएको बताए ।

वनवारी र रामबहादुर जस्तै गरी परासनका दुई सय ५० परिवार राना समुदायले जमिन हुँदाहुँदै पनि बैंकबाट ऋण नपाउने समस्या भोगिरहेका छन् । 

भने बेलडाँडी ३, ४ र ५ नम्बर वडाका सीमानी जनताको समस्या पनि उस्तै छ वडा अध्यक्ष दुर्गा चाैधरीले भने - कति समस्या मात्रै सुनाउनु सरकारले सीमा समस्या समाधानको झिनाे प्रयास समेत गरेको देखिदैन् । उनलेे भने "नेपाली लालपुर्जा भएको जमिन भारतले आफ्नो दावी गर्दै आएको छ ।, 

कञ्चनपुरको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ (२) बाट निर्वाचन प्रदेशसभा सदस्य दिवानसिंह बिष्टले सीमाना बाट डेढ किलोमिटर सम्मको जमिन बैंकले धितो राख्न नमान्ने गरेको बताए ।

प्रदेश निती तथा योजना आयोगको समन्वयनमा बेलौरीमा आयोजना गरिएको ‘सीमा क्षेत्रको समस्या – सुशासन र वित्तीय अनुशासनमा असर’बारे सरोकारवालाहरुसंग संवाद कार्यक्रममा उनले बैंकहरुलाई पटकपटक आग्रह गरे पनि धितो लिन नमानेको बताए । ‘बैंकबाट ऋण पाउन नसकेका कतिपय व्यक्तिहरुको व्यवसाय गर्ने योजना र सन्तालनलाई उच्च तथा प्राविधिक शिक्षा दिने चाहना पुरा हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘हामीले राष्ट्र बैंकसंग कुराकानी गर्दा पनि यो समस्या समाधान भएको छैन ।’

राष्ट्र बैंकले सबै जमिन धितो लिनैपर्ने बाध्यकारी नीति बनाएको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंक धनगढीका सूचना अधिकारी भोजराज भट्टले बैंकहरुले आफ्नो लगानी नीतिअनुसार जमिनबाट ऋण फिर्ता हुने अवस्थामा मात्रै धितो स्वीकार गर्न सक्ने बताए । ‘बैंकहरुलाई कुनै जमिनबाट ऋण असुल हुन नसक्ने देखिए धितो अस्वीकार गर्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘धितोका लागि जमिनको फाइल आइसकेपछि बैंकहरुले त्यसको अध्ययन, मुल्यांकन गर्छन् । ऋणीले ऋण तिर्न नसकेमा जमिनबाट असुल हुनसक्ने देखिएमा मात्रै बैंकहरुले धितो स्वीकार गर्छन् ।’