करार सेवाबारे स्पष्टता खोज्दै बेलडाँडीको पत्र

चन्द्रिका चाैधरी / बेलाैरी, कञ्चनपुर —

कञ्चनपुरकाे बेलडाँडी गाउँपालिकाले स्थानीय तहमा कार्यरत करार कर्मचारीहरूको भविष्यबारे कानूनी स्पष्टता खोज्दै प्रदेश सरकारलाई औपचारिक पत्र पठाएको छ।

बेलडाँडीमा कार्यरत करार सेवाका कर्मचारीको भविष्यबारे कानूनी स्पष्टता खोज्दै बिहीबार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई पालिकाले औपचारिक पत्र पठाएको हाे।,

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई पठाएको पत्रमार्फत, गाउँपालिकाले “सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐन २०८१” अन्तर्गतको व्यवस्थाबारे स्पष्ट राय दिन अनुरोध गरेको छ।

उक्त ऐनको दफा १५ को उपदफा (१) अनुसार ऐन प्रारम्भ भएपछि कुनै पनि व्यक्तिलाई ज्यालादारी वा करारमा नियुक्त गर्न नपाइने भनिएको छ। यद्यपि, उपदफा (३) मा अति आवश्यक परेमा मन्त्रालयको अनिवार्य सहमतिमा स्वीकृत दरबन्दीमा प्रचलित कानून अनुसार करारमा नियुक्त गर्न सकिने प्रावधान पनि उल्लेख गरिएको छ।

यिनै प्रावधानहरूको व्याख्यामा उत्पन्न अन्योलका कारण बेलडाँडी गाउँपालिकाले ०८२ असार ३२ गते गाउँ कार्यपालिकाको बैठकले निर्णय गर्दै प्रदेश सरकारसँग विधिसम्मत राय माग गर्ने निर्णय गरेको थियो।

गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भानुभक्त जाेशीद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा भनिएको छ, “वर्तमानमा कार्यरत करार सेवाका कर्मचारीहरूको निरन्तरता दिन मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने विषयमा मन्त्रालयले स्पष्ट राय दिनु अत्यावश्यक छ।”

स्थानीय सेवा व्यवस्थापनमा देखिएको कानूनी अस्पष्टता र कार्यान्वयन चुनौतीका बीच, पालिकाको यो पत्रले अन्य स्थानीय तहहरूमा पनि समान प्रकृतिको प्रश्न उठाएको देखिन्छ।

करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको मनोबल, सेवा सुरक्षाको ग्यारेन्टी र स्थायित्वका सवालमा बेलडाँडीको यो पत्र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका लागि एउटा संवेदनशील र समयसापेक्ष प्रश्नका रूपमा पुगेको छ।

प्रदेश सरकारको जवाफ के आउँछ भन्ने प्रतीक्षामा कर्मचारी र स्थानीय तह दुवै छन्। यद्यपि सुदूरपश्चिम प्रदेश ल्याएको  स्थानीय सेवा ऐन ०८१ ले करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीकाे भविष्य अन्योलमा परेको भन्दै उनीहरु बिहीबारदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।