किसान आन्दोलनमा नेतृ मगरको ऐक्यबद्धता, सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै सडकमा

निरु चाैधरी/ बेलाैरी, कञ्चनपुर -

सरकारले विगतदेखि दिँदै आएको प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदान कटौती गरेपछि कञ्चनपुरसहित देशभरका उखु किसान पाँच दिनदेखि राजधानीमा आन्दोलित छन् । 

राजधानी पुगेका किसानले अनुदान कटौती गर्ने निर्णयलाई अन्यायपूर्ण भन्दै “किसानमारा नीति”को संज्ञा दिएका छन् ।

यस आन्दोलनमा प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रकी नेतृ एवम् पूर्वमन्त्री बिना मगरले माइतीघर मण्डलामा उभिएर किसानको मागलाई समर्थन गर्दै ऐक्यबद्धता जनाएकी छन् ।

नेतृ मगरले उखु किसानमाथि गरिएको निर्णयलाई अन्यायपूर्ण र अमानवीय ठहर गर्दै सरकारप्रति कडा असन्तुष्टि प्रकट गरिन् ।

उनले भनिन् - “उखु किसानले स्वदेशी उत्पादन बढाएर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्‍याएका छन् । तर सरकारले अनुदान कटौती गरेर उनीहरूको श्रममाथि कुठाराघात गरेको छ।

विरोध सभालाई सम्बाेधन गर्दै उनले, यदि माग सम्बोधन नभए यो आन्दोलन काठमाडौंमै सीमित नरही, राष्ट्रव्यापी रूपमा फैलिने जिकिर गरिन् ।”

सत्तारूढ नेपाली काँग्रेसका नेता एवम् पूर्वमन्त्री एनपी साउदले पनि आन्दोलनलाई समर्थन गर्दै किसानलाई दिँदै आएको अनुदान कटौती गर्नु अनुचित भएको टिप्पणी गरे । “सरकारले आफैं दिने भनेको अनुदान आफैं काट्न सक्दैन,” उनले भने, “उखु किसानलाई दिँदै आएको प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदान निरन्तर हुन जरुरी छ ।”

मुख्य प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्र सुदूरपश्चिमका इन्चार्ज एवम् पूर्वमन्त्री गिरीराजमणी पोखरेलले किसानलाई अपमान गर्ने निर्णय सच्याउन सरकारसँग माग गरे । उनका अनुसार, “देशलाई धान्ने किसानलाई अपमान गर्नु भनेको राष्ट्रलाई नै कमजोर बनाउनु हो ।”

त्यसैगरी सत्ताधारी काँग्रेसका सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य दिवान सिंह विष्ट, किसान नेता हरेन्द्र सिंह विष्ट, चेतन राई हरिचन्द ठकुरी, गोपीप्रसाद उपाध्यायले समेत आन्दोलनरत किसानसँग प्रत्यक्ष ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।

आन्दोलनमा सहभागी नेपाल किसान महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष हरेन्द्र विष्टले भने, “हामीले सरकारसँग अतिरिक्त बजेट मागेका होइनौं । 

सरकारले विगतदेखि दिइरहेकाे अनुदान आफैं काट्ने अधिकार छैन । उखु किसानले न्याय नपाउँदासम्म माइतिघर मण्डला छाड्ने छैनौं।”

त्यस्तै उखु उत्पादक हकहित संरक्षण समिति कञ्चनपुरका कोषाध्यक्ष चेतनकुमार राईले बारम्बार ज्ञापनपत्र बुझाउँदा पनि सरकार संवेदनशील नभएकाले आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताए ।

गत आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा सरकारले प्रतिक्विन्टल ५८५ रुपैयाँमा उखुको मूल्य तोकेर उद्योगीमार्फत किसानलाई भुक्तानी गर्ने, साथै थप ७० रुपैयाँ सरकारी अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । 

तर चालू आव ०८२/८३ बाट अनुदान कटौती मात्र नभई अघिल्लो वर्षको समेत आधा (३५ रुपैयाँ) मात्र भुक्तानी गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ ।

उखु किसान महासंघका संयोजक श्यामबाबु रायका अनुसार आन्दोलन क्रमशः थप सशक्त हुँदै जानेछ । 

“कञ्चनपुरदेखि झापासम्मका किसान उठेका छन्, अझ ठूलो संख्यामा काठमाडौं आइरहेका छन् । माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी रहनेछ,” उनले स्पष्ट पारे ।

किसानका अनुसार अन्य क्षेत्रको अनुदान चरम दुरुपयोग भए पनि उखुमा दिइएको अनुदान सदुपयोग भएको थियो । 

यस्तो बेला अनुदान कटौती गर्नु भनेको किसान र उद्योग दुवैलाई धरासायी बनाउने प्रयास भएको उनीहरूको गुनासो छ ।