नयाँ सरकार गठनका लागि छलफल र बहस चल्दै

जेन–जीको आन्दोलनलाई संस्थागत गर्ने विषयमा आज राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र नेपाली सेनाका प्रमुख अशोकराज सिग्देलबीच वार्ता गर्न तयारी भएको छ ।

जेन–जीले अन्तरिम सरकारको प्रमुखका रूपमा कार्कीलाई अघि सारेपछि सेनाले पहिले कार्कीसँग र त्यसपछि राष्ट्रपतिसहित छलफलको तयारी भइरहेको हो । छलफलमा अबको बाटो तय गर्ने बताइएको छ ।

धेरैले राष्ट्रपति पौडेललाई सार्वजनिक गर्न पनि माग गरिरहेका छन् । अन्तरिम सरकार प्रमुख बन्न जेन–जी समूहले गरेको प्रस्ताव पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले स्वीकार गर्नुभएको छ । उहाँलाई काठमाण्डौ महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहले पनि स्वीकार गर्नुभएको छ । जेन–जी युवाहरूले संसद् विघटन र ६ महिनाभित्र चुनावको माग राखेका छन् ।

यसैबीच संसदमा भएका राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि विकसित घटनाक्रम र नयाँ सरकार गठनका विषयमा प्रतिक्रिया व्यक्त गर्न थालेका छन् । मङ्गलवारको प्रदर्शनपछि सुरक्षित ठाउँमा मौन बसेका नेताहरूमध्ये हिजो केही नेताले प्रतिक्रिया दिएकामा आज सबैजसो दलका तर्फबाट प्रतिक्रिया आएको हो । उनीहरूले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार समाधान खोज्न आग्रह गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले वर्तमान संविधानलाई निरन्तरता दिन आह्वान गर्नुभएको छ । नेकपा एमालेले संवैधानिक र लोकतान्त्रिक उपलब्धि रक्षाका लागि संवादमा आउन राजनीतिक दलहरूलाई अपील गरेको छ ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जेन–जी आन्दोलन र आफ्नाे पार्टीको मुद्दा मिल्दोजुल्दो भन्दै यी मागहरू संवैधानिक प्रक्रियाबाटै पूरा गर्न सकिने बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का केही नेताहरूले पनि संसद् र संवैधानिक बाटोबाटै समाधान खोज्नुपर्ने बताएका छन् । तर दलहरूले भनेको जस्तो संविधानको नियमित प्रक्रियाबाट जेन–जी आन्दोलनको उपलब्धि सस्थागत गर्न सम्भव छैन ।

जेन–जीको मुख्य माग संसद् विघटन गरेर अन्तरिम सरकार अनि त्यो सरकारले चुनाव गराउनुपर्ने रहेको छ । दुई दिनमा सत्ता पल्टाउँदै अधिक प्रभाव पारेको यो आन्दोलनका उपलब्धि संस्थागत गर्न यी कुरा आवश्यक देखिएका छन् ।

संविधान अनुसार संसद् विघटन गर्न नपाइने सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै फैसला गरेको छ । संविधान अनुसार सांसद नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्न सक्दैन । यी कुराहरूका लागि संविधानका केही कुरा निलम्बन अनिवार्य छ ।

ठूलो सङ्घर्ष र त्यागबाट आएको संविधानका मूलभूत कुरा रक्षा गर्ने ग्यारेन्टीसहित केही कुरा निश्चित समयका लागि निलम्बन गरी अन्तरिम सरकार गठन गरेर त्यसले गराउने चुनावपछि आएको संसद्ले स्वीकार वा अस्वीकार गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अन्तरिम सरकारलाई निश्चित अवधिमा चुनाव गराउने मुख्य कार्यादेशसहित जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको घटनाको छानबिन, यसअघि भएका भ्रष्टाचारको छानबिनलगायतको कार्यादेश दिएमा जेन–जीका माग सम्बोधनसहित संविधानको मूलभूत कुराहरूको रक्षासमेत हुने देखिन्छ ।