प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले भ्रष्टाचार र अनियमितता छानबिनका लागि छुट्टै तीन सदस्यीय आयोग गठन गर्ने जानकारी दिएकी छन्।उनले बीबीसी नेपालीसँगको अन्तर्वार्तामा आयोगको उद्देश्य अर्को सरकारलाई सहज कामको आधार तयार पार्नु भएको बताए।
प्रधानमन्त्री कार्कीका अनुसार, जेनजी आन्दोलनको म्याण्डेटअनुसार यो आयोग आवश्यक छ। सुरुमा आयोगलाई एक महिनाको समय दिइनेछ र आवश्यक परे थप १५ दिन थपिनेछ। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले हिजो नै आयोग गठन गर्ने सैद्धान्तिक निर्णय गरेको थियो।
सरकारको कार्यकाल ६ महिनाको भएकाले, यस अवधिमा अधिकतम काम पुर्याउने लक्ष्य रहेको उनले बताइन्। कार्कीले भनिन्, “कति भ्रष्टाचार भएको छ, अनियमितता भएको छ, त्यसको अनुसन्धान गरेर कारबाहीसम्म पुर्याउन सके सरकारले सहज रूपमा काम गर्न सक्छ। हामी बाटो बनाइरहेका छौं।”