जेनजी आन्दोलनमा सुदूरपश्चिम सरकारका कार्यालयहरूमा ५० करोड बढी क्षति

जेनजी आन्दोलनका क्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारअन्तर्गतका विभिन्न मन्त्रालय र कार्यालयहरूमा भवनबाहेकका सवारीसाधन र जिन्सी सामग्रीमा ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी क्षति भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका अनुसार सात मन्त्रालय र अन्य निकायहरूमा भएका क्षतिको प्रारम्भिक मूल्यांकन प्रतिवेदनले कुल ५० करोड ६३ लाख २४ हजार रुपैयाँ बराबरको क्षति देखाएको छ। भवनहरूमा भएको क्षति भने यो गणनामा समावेश गरिएको छैन।

मुख्यमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव प्रयागराज खनालका अनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र आर्थिक मामिला मन्त्रालयका भवनहरू ‘प्राविधिक रूपमा प्रयोग अयोग्य’ भएकोले ती मन्त्रालयहरू अन्य भवनमा सार्ने तयारी भइरहेको छ।

सबैभन्दा बढी क्षति भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा भएको छ — जहाँ भवनबाहेक १० करोड ५७ लाख ४६ हजार रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको अनुमान गरिएको छ। यस मन्त्रालयका १४ वटा चारपांग्रे र २० वटा दुईपांग्रे सवारीसाधनमा आगजनी गरिएको छ।

दोस्रो ठूलो क्षति मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा देखिएको छ, जसको क्षति मूल्य ९ करोड ७४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।
तेस्रोमा प्रदेश सभा सचिवालय रहेको छ, जसमा भवनबाहेक ६ करोड ९३ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ।

अन्य मन्त्रालयहरूमा क्षति यस प्रकार छः

• उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय — ५ करोड रुपैयाँ

• सामाजिक विकास मन्त्रालय — ४ करोड २५ लाख ६७ हजार रुपैयाँ

• आर्थिक मामिला मन्त्रालय — ३ करोड ७५ लाख ९४ हजार रुपैयाँ

• आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय — ३ करोड ५५ लाख रुपैयाँ

• भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय — ३ करोड ३० लाख रुपैयाँ

मन्त्रालयबाहेक अन्य निकायहरूमा पनि क्षति भएको छः

• मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालय — १ करोड ७० लाख रुपैयाँ

• प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान — १ करोड २५ लाख रुपैयाँ

• प्रदेश लोक सेवा आयोग — ३१ लाख ९६ हजार रुपैयाँ

• प्रदेश नीति तथा योजना आयोग — २५ लाख रुपैयाँ

भवनमा आगजनी भएपछि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई मोहना सिँचाइ आयोजनाको नयाँ भवनमा, र आर्थिक मामिला मन्त्रालयलाई भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालयको भवनमा सार्ने तयारी भइरहेको छ।

हाल मर्मत कार्य जारी रहे पनि कुनै मन्त्रालय पूर्ण रूपमा नियमित कार्यमा फर्किन सकेका छैनन्।
‘जिल्ला कार्यालयहरूबाट काम भइरहे पनि मन्त्रालयहरूमा अझै काम गर्ने वातावरण बनेको छैन,’ प्रमुख स्वकीय सचिव खनालले बताए।