सुदूरपश्चिम प्रदेश : वन कर्मचारी भ्रष्टाचारमा लिप्त

कञ्चनपुर - 

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार अन्तर्गत वन सेवामा कार्यरत केही कर्मचारीहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको आरोप लागिरहेको छ भने केही कर्मचारी घुसकाण्डमा विवादित बनेका छन्।

एक वन अधिकृत सरकारकै लागि टाउको दुखाइको विषय बनेका छन् भने अर्का एक वन अधिकृत जेल सजाय भोग्ने अवस्थासम्म पुगेका छन्।

वरिष्ठ वन अधिकृत कृष्ण भट्ट पछिल्ला दिनहरूमा नियमित कामकाज भन्दा पनि सरकारका मन्त्रीदेखि मुख्यमन्त्रीसम्म आरोप लगाउँदै सार्वजनिक रूपमा विवादमा तानिएका छन्।

उनी विगतमा वन निर्देशकको जिम्मेवारीमा रहँदा सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न डिभिजन वन कार्यालयबाट रकम संकलन भएको सम्बन्धी भिडियो सार्वजनिक भएको थियो।

सो घटना सार्वजनिक भएपछि उनले तत्कालीन वनमन्त्रीमाथि तल्लो स्तरको गालीगलौज समेत गरेका थिए।

त्यसपछि प्रदेश सरकारले सरुवा गरेको स्थानमा गएर जिम्मेवारी सम्हाल्नुको सट्टा उनले प्रदेश सरकारविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। तर उक्त मुद्दामा उनी पराजित भएका थिए।

पछिल्ला दिनहरूमा उनले वर्तमान मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहमाथि समेत वनका कर्मचारीहरूबाट घुस मागेको आरोप लगाउँदै सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गरेका थिए।

वन अधिकृत भट्टले सामाजिक सञ्जालमार्फत मुख्यमन्त्री शाहमाथि घुस लिएको आरोप लगाएपछि मुख्यमन्त्री निकट व्यक्तिहरूबाट दबाब परेको भन्दै उनले पछि आफ्नो स्टाटस हटाएका थिए।

मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले यस्ता आरोप र गतिविधिबारे छानबिन गरी दोषी देखिए कारबाही गरिने चेतावनी दिएका छन्।

यता, कांग्रेस निकट कर्मचारी भएका कारण उनीमाथि कांग्रेसकै नेतृत्वमा रहेको प्रदेश सरकार तथा मुख्यमन्त्री शाहले संरक्षण गरेको आरोपसमेत लागिरहेको छ।

यसैबीच, ७ लाख ३१ हजार रुपैयाँ घुससहित पक्राउ परेका डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका बरिष्ठ वन अधिकृत पूर्णशंकर यादवलाई एक वर्ष तीन महिना कैद सजाय भएको छ। विशेष अदालतले मंगलबार घुससम्बन्धी मुद्दामा फैसला सुनाउँदै उनलाई दोषी ठहर गरेको हो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत साउन ५ गते उनलाई पक्राउ गरेको थियो। सोही मुद्दामा प्रेमसिंह ठगुन्ना र किसुनसिंह साउदलाई पनि एक–एक वर्ष कैद सजाय सुनाइएको छ।

उनीहरूलाई दामासाहीका आधारमा प्रतिव्यक्ति दुई लाख ४३ हजार ६६६ रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ।

यादवले ठगुन्ना र साउदसँग घुस लिएको आरोपमा अख्तियारले कारबाही अघि बढाएको थियो। उनीहरूकै उजुरीका आधारमा अख्तियारले यादवलाई पक्राउ गरेको थियो।

तर विशेष अदालतमा बयान दिने क्रममा घुस नभई आपसी लेनदेन भएको दाबी गरेपछि अख्तियारले उनीहरूलाई पनि प्रतिवादी बनाएको थियो।

अन्ततः अदालतले तीनै जनालाई दोषी ठहर गरेको छ।यसरी सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका कर्मचारीहरू नै भ्रष्टाचार र घुसकाण्डमा मुछिन थालेपछि सर्वसाधारण जनता निराश र आक्रोशित भएका छन्।