बेलौरी, कञ्चनपुर —
कञ्चनपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर–१ बाट नव निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य जनक सिंह धामी ले पुनर्वास नगरपालिकाबाट अब छिट्टै नापी तथा मालपोत सेवा सञ्चालनमा आउने बताएका छन् ।
शुक्रबार रेडियो सुदूर सञ्चार १०६.५ मेगाहर्ज सँगको टेलिफोन संवादका क्रममा सांसद धामीले पुनर्वास क्षेत्रका नागरिकले अब नापी तथा मालपोत सम्बन्धी सेवा आफ्नै नगरपालिका कार्यालयबाट सहज रूपमा प्राप्त गर्ने जानकारी दिएका हुन् ।
उनले हाल सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रशासनिक तथा प्राविधिक प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको उल्लेख गर्दै केही समयभित्रै सेवा औपचारिक रूपमा सुरु गरिने बताए ।
लामो समयदेखि स्थानीयवासीले सामान्य नापी, जग्गा नामसारी, कित्ताकाट, रजिस्ट्रेशन तथा मालपोत सम्बन्धी कामका लागि टाढाका कार्यालय धाउनुपरेको अवस्थाको अन्त्य हुन लागेको उनको भनाइ थियो ।
“अब पुनर्वासका नागरिकले सामान्य सेवाका लागि घण्टौं यात्रा गरेर सास्ती बेहोर्नुपर्ने अवस्था हट्नेछ,” सांसद धामीले भने, “स्थानीय तहबाटै सेवा प्रवाह भएपछि समय, खर्च र झन्झट तीनै कुरामा सहजता आउनेछ ।”
उनका अनुसार संघीय सरकारले स्थानीय तहबाटै सेवा प्रवाह गर्ने नीति अघि बढाएसँगै पुनर्वास नगरपालिकाले पनि आवश्यक तयारी तीव्र रूपमा अघि बढाएको हो । सेवा सञ्चालन भएपछि पुनर्वाससहित आसपास क्षेत्रका नागरिकलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।
सांसद धामीले पुनर्वास क्षेत्रको विद्युत समस्या समाधानका लागि पनि महत्वपूर्ण काम भइरहेको जानकारी दिए । उनले पुनर्वासस्थित विद्युत सब–स्टेशनमा ८ एमभीए क्षमताको पावर ट्रान्सफर्मर जडान गरिएको उल्लेख गर्दै अब कम भोल्टेज तथा अनियमित विद्युत आपूर्तिको समस्या धेरै हदसम्म समाधान हुने बताए ।
“लामो समयदेखि पुनर्वास क्षेत्रका नागरिकले कम भोल्टेजका कारण दैनिक जीवन, व्यवसाय तथा उद्योग सञ्चालनमा समस्या झेलिरहेका थिए,” उनले भने, “अब नयाँ पावर ट्रान्सफर्मर जडान भएसँगै विद्युत आपूर्ति थप व्यवस्थित र प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरेका छौं ।”
पुनर्वास क्षेत्रका स्थानीयवासीले समेत नापी तथा मालपोत सेवा स्थानीय स्तरमै सञ्चालन हुन लागेकामा खुशी व्यक्त गरेका छन् ।
उनीहरूले वर्षौंदेखि सामान्य प्रशासनिक सेवाका लागि समेत टाढा धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै स्थानीय तहबाट सेवा सुरु हुनु सकारात्मक कदम भएको बताएका छन् ।
सरकारले देशभरका स्थानीय तहबाट नापी तथा मालपोत सेवा विस्तार गर्ने नीति अनुसार हाल ३५ पालिकामा सेवा सञ्चालनको तयारी अघि बढेको छ ।
आवश्यक मापदण्ड र पूर्वाधार पूरा गरेका अन्य पालिकामा पनि आगामी दिनमा उक्त सेवा विस्तार गरिने बताइएको छ ।