भूमि समस्या समाधान आयोगमा राजनीतिक नियुक्ति बन्द, नयाँ समिति गठन

बेलाैरी, कञ्चनपुर - 

नेपाल सरकारले देशभरका सबै जिल्लामा भूमि समस्या समाधान समिति गठन गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्लामा परिपत्र गरी समिति गठनको जानकारी गराएको हो।

यस अघि सरकारले बनाएका भूमि आयोगका जिल्लास्थित समितिमा राजनीति दलका नेता कार्यकर्ताहरु नियुक्ती हुने गरेका थिए । 

सत्तारुढदलका नेता कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र मात्रै बन्ने गरेको आयोग खारेज गर्दै सरकारले समिति गठन गरेको थियो । 

सरकारले आयोगलाई समिति मात्रै बनाएन यसमा हुने राजनीति भर्ती पनि बन्द गरिदिएको छ । 

अब मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार गठित जिल्ला समिति ७ सदस्यीय रहनेछ । जसको नेतृत्व सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्नेछन् । समितिको संरचना यस प्रकार तोकिएको छः

१.अध्यक्ष : प्रमुख जिल्ला अधिकारी

२.सदस्य: प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तोकेको जिल्ला भित्रको स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

३.सदस्य: जिल्ला समन्वय अधिकारी

४.सदस्य: जिल्ला सदरमुकामस्थित भूमि प्रशासन कार्यालयका प्रमुख

५.सदस्य: जिल्ला सदरमुकामस्थित डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख

६. सदस्य: जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकृत प्रतिनिधि

७. सदस्य-सचिव: जिल्ला सदरमुकामस्थित नापी कार्यालयका प्रमुख

गत जेठ १९ गते गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार बलभद्र बास्तोलाको अध्यक्ष रहेको केन्द्रीय समिति बनिसकेको छ ।

नवनियुक्त जिल्ला समितिहरूलाई भूमिसम्बन्धी समस्याहरूको पहिचान र समाधानका लागि कार्यहरू अघि बढाउन निर्देशन दिइएको छ ।  

यसअघि केन्द्र तथा जिल्लास्तरमा भूमि समस्या समाधान आयोगमा राजनीतिक नियुक्ति हुँदै आएको थियो । सरकारले हालै अध्यादेशमार्फत् उक्त आयोग खारेज गरेको हाे ।