विभिन्न मिडियाहरुलाई पैसा' भन्नुअघि संविधान, ऐन र कानुन बुझौँ

सम्पादकीय -

हरेक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा स्थानीय तह, प्रदेश सरकार वा संघीय सरकारका विभिन्न निकायले सार्वजनिक गर्ने खर्च विवरणमा सञ्चारमाध्यमलाई सूचना तथा विज्ञापन प्रकाशन वा प्रसारण गरेबापत भुक्तानी गरिएको रकम देखिएपछि सामाजिक सञ्जालमा एउटा टिप्पणी बारम्बार सुनिन्छ— " विभिन्न मिडियाहरुलाई पैसा !"

यस्तो टिप्पणी भावनात्मक रूपमा लोकप्रिय देखिए पनि कानुनी, संवैधानिक र लोकतान्त्रिक दृष्टिले यसको गम्भीर समीक्षा आवश्यक छ।

लोकतन्त्रमा करदाताको पैसामाथि प्रश्न उठाउनु नागरिकको अधिकार हो। तर प्रश्नको उत्तर पनि कानुन र तथ्यको आधारमा खोजिनुपर्छ।

कुनै सञ्चारमाध्यमले सार्वजनिक निकायबाट रकम प्राप्त गरेको मात्र आधारमा त्यसलाई भ्रष्टाचार वा अनियमितता भन्न मिल्दैन।

पहिलो प्रश्न रकम भन्दा पनि, सेवा प्रदान भएको थियो कि थिएन भन्ने हो। दोस्रो प्रश्न विज्ञापन वा सूचना वितरण कानुन र मापदण्डअनुसार भयो कि भएन भन्ने हो?

नेपालको संविधानले प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिकको सूचनाको हकलाई लोकतान्त्रिक शासनको आधार मानेको छ। संविधानको धारा १७(२)(क) ले प्रत्येक नागरिकलाई विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ।

यही स्वतन्त्रताले पत्रकारिता र सार्वजनिक बहसको संवैधानिक आधार निर्माण गर्छ। नागरिकले सरकारका कामकारबाहीमाथि प्रश्न गर्न, सूचना खोज्न र सार्वजनिक चासोका विषयमा अभिव्यक्ति दिन पाउने अधिकार यही व्यवस्थाबाट सुनिश्चित हुन्छ।

त्यसैगरी संविधानको धारा १९ ले सञ्चारसम्बन्धी हक सुनिश्चित गरेको छ। यसले कानुनबमोजिम बाहेक समाचार, लेख वा विचारको प्रकाशन–प्रसारणमा पूर्व-प्रतिबन्ध नलगाउने, सञ्चारमाध्यम बन्द वा दर्ता खारेज नगर्ने तथा सामग्री जफत नगर्ने संवैधानिक संरक्षण प्रदान गरेको छ।यसको उद्देश्य सञ्चारमाध्यमलाई विशेष सुविधा दिनु होइन, नागरिकको सुसूचित हुने अधिकारको रक्षा गर्नु हो।

यस्तै संविधानको धारा २७ ले प्रत्येक नागरिकलाई सार्वजनिक सरोकारको विषयमा सूचना माग्ने र पाउने मौलिक हक प्रदान गरेको छ। नागरिकको यो अधिकारसँगै राज्यको दायित्व पनि जोडिएको छ। राज्यले सूचना लुकाउने होइन, उपलब्ध गराउने र नागरिकसम्म पुर्‍याउने दायित्व वहन गर्नुपर्छ।

यही संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ लागू गरिएको हो। यस ऐनको दफा ३ ले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा पहुँचको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ।

दफा ४ ले सार्वजनिक निकायलाई सूचना उपलब्ध गराउने, सूचना प्रवाहलाई सहज बनाउने र नागरिकप्रति उत्तरदायी रहने दायित्व तोकेको छ। अर्थात् सूचना प्रवाह सरकारको वैकल्पिक कार्यक्रम होइन, कानुनी जिम्मेवारी हो।

यसैगरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहलाई पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासनका सिद्धान्तअनुसार काम गर्न तथा आफ्नो निर्णय, योजना, बजेट, सार्वजनिक सुनुवाइ, बोलपत्र, कर तथा अन्य सार्वजनिक सरोकारका सूचना नागरिकसम्म पुर्‍याउनुपर्ने दायित्व दिएको छ।

स्थानीय सरकार जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार भएकाले सूचना प्रवाह अझ प्रभावकारी हुनुपर्ने कानुनी अपेक्षा छ।

यही कारण स्थानीय सरकारहरूले सूचना प्रकाशनका लागि पत्रपत्रिका, एफएम रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइन सञ्चारमाध्यमको सेवा लिन्छन्।

नेपालजस्तो भौगोलिक विविधता भएको मुलुकमा सबै नागरिक सरकारी वेबसाइट वा सामाजिक सञ्जालमा निर्भर छैनन्। धेरै नागरिकसम्म सार्वजनिक सूचना पुग्ने सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम अझै पनि स्थानीय सञ्चारमाध्यम नै हुन्।

त्यसैले सार्वजनिक निकायले सूचना प्रकाशन वा प्रसारण गराएबापत सञ्चारमाध्यमलाई गरेको भुक्तानी सेवा दिएबापतको कानुनी पारिश्रमिक हो।

यो दान होइन, अनुग्रह होइन, पुरस्कार पनि होइन। नियम सम्मत सेवा लिएपछि कानुन सम्मत भुक्तानी गर्नु सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको सामान्य र वैधानिक प्रक्रिया हो।

तर यसको अर्थ सबै भुक्तानी स्वतः सही हुन्छ भन्ने पनि होइन। यदि सेवा नै नदिई रकम भुक्तानी गरिएको छ, मापदण्डविपरीत विज्ञापन वितरण गरिएको छ वा सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग भएको छ भने त्यसका लागि कानुन छ। त्यस अवस्थामा सम्बन्धित निकायले कानुनअनुसार गर्नुपर्छ।

तर कुनै पनि सञ्चार माध्यमले सेवा प्रदान गरेर प्राप्त गरेको वैधानिक पारिश्रमिकलाई साेझै "पैसा खायो" भन्नु याे मिथ्या आराेप, इर्ष्या र पूर्वाग्रही धारणा हाे।

प्रेस काउन्सिल नेपालको पत्रकार आचारसंहिता ले पत्रकारलाई सत्य, निष्पक्षता, सन्तुलन, सार्वजनिक हित, उत्तरदायित्व र सम्पादकीय स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न निर्देशित गरेको छ।

समाचार र विज्ञापनबीच स्पष्ट भिन्नता कायम राख्नु, आर्थिक स्वार्थले समाचारलाई प्रभावित हुन नदिनु र नागरिकको सुसूचित हुने अधिकारको रक्षा गर्नु पत्रकारिताको आधारभूत जिम्मेवारी हो।

त्यसैले सञ्चारमाध्यमले पनि आफ्नो व्यावसायिक आचरण, आर्थिक पारदर्शिता र सम्पादकीय स्वतन्त्रता कायम राख्नुपर्छ।

सरकारी सूचना प्रकाशनबाट प्राप्त आम्दानीले पत्रकारिताको स्वतन्त्रता कमजोर होइन, अझ जिम्मेवार बनाउने अपेक्षा गरिन्छ। जनविश्वास नै सञ्चारमाध्यमको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति हो।

लोकतन्त्रमा सञ्चारमाध्यम राज्यको प्रचार संयन्त्र होइन, नागरिकको सुसूचित हुने अधिकारको संवाहक हो। राज्यले सूचना उपलब्ध गराउने आफ्नो संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न सञ्चारमाध्यमको सेवा उपयोग गर्छ। नागरिकले त्यसको निगरानी गर्छन्। यही त्रिपक्षीय सम्बन्धले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ।

अन्ततः बहस "मिडियाहरुले कति पैसा पायो?" भन्नेमा सीमित हुनु हुँदैन। बहस "राज्यले नागरिकको सूचनाको हक सुनिश्चित गर्न कानुनबमोजिम सञ्चारमाध्यमको सेवा उपयोग गर्‍यो कि गरेन?", "सेवा वास्तवमै प्रदान भयो कि भएन?", "विज्ञापन वितरण पारदर्शी, समान र मापदण्डअनुसार थियो कि थिएन?" भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनुपर्छ।

लोकतन्त्रमा आरोपभन्दा प्रमाण, पूर्वाग्रहभन्दा कानुन र हल्लाभन्दा तथ्य बलियो हुन्छ। त्यसैले कुनै सञ्चारमाध्यमले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेबापत वैधानिक रूपमा प्राप्त गरेको पारिश्रमिकलाई बिनासित्ती "पैसा खायो" भन्ने भाष्यमा सीमित गर्नु न्याय, संविधान र विधिको शासन—तीनैको मर्मसँग मेल खाँदैन।

त्यसैले सचेत नागरिकहरुले गलत अपवाहकाे पछि पर्नु हुदैन् । साथै सर्वसाधारणमा पनि नेपालकाे संविधान ०७२, ऐन, कानुन र विधिको शासनको आधारभूत ज्ञानहुन अत्यावश्यक छ।