बेलाैरी, कञ्चनपुर ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्वीकृत दरबन्दीमा करार सेवामार्फत कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापनसम्बन्धी परिपत्र जारी गरेको छ।
शुक्रबार जारी परिपत्रमा मन्त्रिपरिषद्को २०८३ असार ३२ गते बसेको बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयनका लागि सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, कार्यालय तथा निकायलाई निर्देशन दिइएको हो।
परिपत्रअनुसार सरकारी सेवाबाट अवकाश प्राप्त गरी उपदान वा निवृत्तिभरण सुविधा लिइसकेका व्यक्तिलाई करार सेवामा निरन्तरता नदिइने भएको छ।
त्यस्ता कर्मचारीलाई २०८३ साउन १ गतेदेखि सेवाबाट बिदा गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको छ।
हाल करार सेवामा कार्यरत अन्य कर्मचारीलाई भने अर्को व्यवस्था नभएसम्म सम्बन्धित निकायमै करार सम्झौता गरी ‘पुल’मा राखिने व्यवस्था गरिएको छ।
यस्ता कर्मचारीको एकीकृत विवरण सङ्कलन तथा अद्यावधिक गर्ने जिम्मेवारी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई दिइएको छ।
सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओ एन्ड एम) स्वीकृत भएपछि आवश्यकताअनुसार पुलमा रहेका कर्मचारीलाई सम्बन्धित निकायमा खटाइने जनाइएको छ।
त्यसैगरी नयाँ स्थापना भएका निकाय वा रिक्त दरबन्दीमा नयाँ करार कर्मचारी नियुक्त नगरी पुलमा रहेका कर्मचारीलाई प्राथमिकताका साथ व्यवस्थापन गरिने उल्लेख छ।
मन्त्रालय तथा निकायको एकीकरण वा खारेजीका क्रममा आवश्यक न्यूनतम जनशक्ति सम्बन्धित मन्त्रालयले यकिन गरी हाल करारमा कार्यरत कर्मचारीबाटै परिचालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
पुलमा रहेका कर्मचारीको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा सम्बन्धित सम्पर्क मन्त्रालयको सिफारिसमा अर्थ मन्त्रालयले व्यवस्था गर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ।
यस्तै, करार कर्मचारीको दीर्घकालीन व्यवस्थापन, न्यूनतम सेवा–सुविधा तथा वैकल्पिक व्यवस्थाबारे अध्ययन गरी एक महिनाभित्र उपयुक्त सिफारिस पेश गर्ने जिम्मेवारी पनि भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई दिइएको छ।
सरकारले उक्त निर्णयसँगै स्वीकृत दरबन्दीमा करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित र एकरूप बनाउने उद्देश्य लिएको जनाएको छ।