संघीयतामा स्वास्थ्य सेवा: ओएनएमको सकस, करारको वैशाखी र दरबन्दीको शून्यता

कञ्चनपुर – 

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ३५ ले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने तथा कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने मौलिक हकको प्रत्याभूति गरेको छ।

सिंहदरबारको शासकीय अधिकार स्थानीय तहसम्म पुर्‍याउने उद्देश्यका साथ मुलुक संघीय संरचनामा रूपान्तरण भएको पनि लामो समय बितिसकेको छ।

तर, तराईका जिल्लादेखि सुदूरपश्चिमका विकट हिमाली गाउँसम्म पुग्दा स्वास्थ्य सेवाको धरातल अझै पनि वि.सं. २०४८ सालकै पुरानो प्रशासनिक संरचना र करार कर्मचारीको भरमा टिकेको देखिन्छ।

एकातिर नयाँ स्थायी दरबन्दी सिर्जना हुन नसक्दा स्वास्थ्यकर्मीहरू वृत्तिविकासको अवसरबाट वञ्चित भइरहेका छन् भने अर्कोतिर प्रशासनिक ढिलासुस्ती र नीतिगत अन्योलले ग्रामीण नागरिकको स्वास्थ्य अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चुनौती थपेको छ।

क) शासकीय सुधार कार्ययोजना र संघीय ऐनको पर्खाइ

वर्तमान सरकारले सत्ता सम्हालेलगत्तै सुशासन र प्रशासनिक सुधारका लागि महत्वाकांक्षी ‘१०० बुँदे शासकीय सुधार कार्ययोजना’ सार्वजनिक गरेको थियो।

उक्त कार्ययोजनामा प्रशासनिक सुशासनको मेरुदण्ड मानिएको ‘संघीय निजामती सेवा ऐन’ ४५ दिनभित्र ल्याइने प्रतिबद्धता उल्लेख गरिएको थियो। तर, विभिन्न कारणवश तोकिएको समयसीमाभित्र ऐन जारी हुन सकेन।

संघीय छाता ऐन आउन ढिलाइ हुँदा प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारीसम्बन्धी कानुनहरूमा आवश्यक स्पष्टता आउन सकेको छैन। परिणामस्वरूप कर्मचारी व्यवस्थापन तथा नयाँ दरबन्दी सिर्जनाको प्रक्रिया अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न सकेको देखिँदैन।

ख) संवैधानिक अधिकार र ओएनएमको सकस

संविधानको अनुसूची–८ ले स्थानीय तहलाई एकल अधिकारको सूचीअन्तर्गत आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइको जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ।

सो अधिकारको कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ ले पालिकाहरूलाई आफ्नो कार्यबोझ, राजस्व क्षमता तथा भौगोलिक अवस्थाको विश्लेषण गरी ‘संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (O&M Survey)’ मार्फत स्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्ने स्वायत्तता दिएको छ।

तर, संघीय कानुनको अभाव र वित्तीय दायित्वको सीमिततालाई कारण देखाउँदै देशभरिका अधिकांश स्थानीय तहमा ओएनएम सर्वेक्षणले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन।

अर्कोतर्फ, लोक सेवा आयोगमार्फत स्थायी कर्मचारी पदपूर्तिमा हुने ढिलाइका कारण सेवा प्रवाहलाई निरन्तरता दिन पालिकाहरू करार तथा ज्यालादारी जनशक्तिमाथि बढी निर्भर हुन बाध्य भएका छन्। फलस्वरूप जनसंख्या वृद्धि र रोगभारको अनुपातअनुसार स्वास्थ्य संरचना तथा स्थायी दरबन्दीको पुनरावलोकन र विस्तार हुन सकेको छैन।

ग) सुदूरपश्चिममा ऐन–नियमावली र कार्यान्वयनको चुनौती

संघीय कानुन आउन ढिलाइ भए पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको कर्मचारी प्रशासन व्यवस्थापनका लागि ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१’ तथा सोही ऐन कार्यान्वयनका लागि ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) नियमावली, २०८२’ जारी गरी सकारात्मक सुरुआत गरेको छ। कानुनी दृष्टिले यो महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। तथापि, ऐन तथा नियमावली जारी भइसकेपछि पनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

साथै, सुदूरपश्चिम प्रदेश लोक सेवा आयोगको कार्यसम्पादनमा समेत अपेक्षित गति देखिएको छैन। नियमावली निर्माण भइसके पनि स्थानीय तहहरूलाई वैज्ञानिक ओएनएम सर्वेक्षण सम्पन्न गरी नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्न आवश्यक प्राविधिक सहयोग र स्पष्ट मार्गदर्शनको अभाव देखिन्छ।

अर्कोतर्फ, प्रदेश लोक सेवा आयोगले स्थानीय तहका स्वास्थ्य सेवाका रिक्त पदहरूमा स्थायी पदपूर्तिको प्रक्रियालाई अझ चुस्त, प्रभावकारी र समयबद्ध बनाउन आवश्यक देखिन्छ, ताकि पालिकाहरूले लामो समयसम्म जनशक्ति अभावको समस्या झेल्न नपरोस्।

घ) दरबन्दीको असमानता र करार कर्मचारीको सहारा

दरबन्दी मिलान तथा व्यवस्थापनमा देखिएको नीतिगत अन्योलका कारण कञ्चनपुर र कैलालीजस्ता उच्च जनघनत्व भएका तराईका जिल्लाहरूमा स्वास्थ्य संस्थामा बिरामीको चाप अत्यधिक छ।

तर दरबन्दी वृद्धि नहुँदा सीमित कर्मचारीले अत्यधिक कार्यबोझ बहन गर्नुपरेको अवस्था छ। अर्कोतर्फ, दुर्गम पहाडी जिल्लाहरूमा दरबन्दी कायम भए पनि भौगोलिक विकटताका कारण धेरै पदहरू लामो समयदेखि रिक्त रहेका छन्।

स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाहरूमा सिर्जित यही जनशक्ति अभाव पूर्ति गर्न पालिकाहरूले करार कर्मचारीको सहारा लिइरहेका छन्। हाल स्थानीय स्वास्थ्य सेवामा ठूलो संख्यामा जनशक्ति करारकै आधारमा कार्यरत छन्।

वर्षौंदेखि महामारी नियन्त्रण, सुरक्षित मातृत्व तथा चौबीसै घण्टा आकस्मिक सेवा जस्ता जोखिमपूर्ण अग्रपंक्तिमा खटिएका यी स्वास्थ्यकर्मीहरूको वृत्तिविकास तथा सेवाको निरन्तरतामाथि अझै अन्योल कायम छ।

संघीय सरकारले हालै स्वीकृत दरबन्दीबाहिर करारमा कर्मचारी राख्न नपाइने नीतिगत निर्णय गरेपछि करारमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरूको भविष्य मात्र होइन, स्वास्थ्य संस्थाको नियमित सेवा प्रवाहसमेत प्रभावित हुने जोखिम बढेको छ।

ङ) अबको बाटो : कानुनी र व्यावहारिक समाधान

यो नीतिगत तथा प्रशासनिक जडतालाई अन्त्य गर्न तीनै तहका सरकारले समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्दै तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न आवश्यक छ।

१. संघीय ऐनको तदारुकता :

संघीय सरकारले आफ्नो प्रतिबद्धताअनुसार संघीय निजामती सेवा ऐन शीघ्र संसद्बाट पारित गरी स्थानीय तहका लागि स्पष्ट कानुनी आधार तयार गर्नुपर्छ।

२. प्रदेश कानुनको पूर्ण कार्यान्वयन :

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले जारी गरेका ऐन तथा नियमावलीको मर्मअनुसार सबै पालिकामा वैज्ञानिक ओएनएम सर्वेक्षण अनिवार्य रूपमा सम्पन्न गराउन आवश्यक समन्वय, प्राविधिक सहयोग र अनुगमन गर्नुपर्छ।

३. प्रदेश लोक सेवाको सुदृढीकरण :

प्रदेश लोक सेवा आयोगले आफ्नो कार्यप्रणालीलाई थप प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र चुस्त बनाउँदै रिक्त पदहरूको विज्ञापन तथा पदपूर्ति प्रक्रियालाई द्रुत मार्ग (Fast Track) मा सञ्चालन गर्नुपर्छ।

४. कर्मचारीमैत्री तथा क्षेत्रविशेष व्यवस्था :

विकट जिल्लाका लागि स्थानीय जनशक्तिलाई प्राथमिकता दिने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ। साथै, लामो समयदेखि सेवा गरिरहेका करार स्वास्थ्यकर्मीहरूको अनुभवलाई उचित मूल्याङ्कन हुने गरी कानुनी व्यवस्था र अवसर सुनिश्चित गरिनुपर्छ।

अन्तत: नागरिक स्वस्थ नभएसम्म मुलुकको समृद्धि र संघीयताको संस्थागत विकास सम्भव हुँदैन। राज्यले यो मनन गर्न जरुरी छ कि स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षित, सन्तुष्ट र उत्प्रेरित नभएसम्म आम नागरिकले गुणस्तरीय तथा सुरक्षित स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न सक्दैनन्।

स्वास्थ्यकर्मीको वृत्तिविकास र अधिकार प्रत्यक्ष रूपमा नागरिकको बाँच्न पाउने मौलिक हकसँग जोडिएको विषय हो।

तराईका जिल्लाहरूमा देखिएको अत्यधिक कार्यबोझ र पहाडी जिल्लाहरूमा रहेको दरबन्दी रिक्तताको समस्या कुनै भौगोलिक नियति होइन; यो तीनै तहका सरकारबीचको समन्वय अभाव तथा प्रशासनिक कार्यसम्पादनमा देखिएको सुस्तताको परिणाम हो।

केवल कानुनी दस्तावेज निर्माण गरेर मात्र जनस्तरमा सुशासनको अनुभूति गराउन सकिँदैन। त्यसका लागि अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीले राज्यबाट न्याय र सम्मान प्राप्त गर्नुपर्छ, साथै भुइँतहका नागरिकले सर्वसुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता महसुस गर्न पाउनुपर्छ।

अब पनि सरकारहरूले कानुनी तथा व्यावहारिक उत्तरदायित्व बोध गर्दै ‘कर्मचारीमैत्री दरबन्दी’ र ‘जनमैत्री सेवा प्रवाह’ का लागि वैज्ञानिक ओएनएम सर्वेक्षण तथा स्थायी पदपूर्तिको ठोस कदम चाल्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन।

लेखक – मानबहादुर चन्द
सचिवालय सदस्य, नेपाल स्वास्थ्य प्राविधिक संघ, केन्द्रीय कार्यसमिति