सुदूरपश्चिम : करार कर्मचारी विधेयक विरुद्ध विद्यार्थी आन्दाेलित

धनगढी -

करार कर्मचारीलाई स्वतः स्थायी बनाउन नपाउने भन्दै विभिन्न विद्यार्थी सङ्गठनहरु विरोधमा उत्रिएका छन् । 

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा पेस गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा सर्तका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक विरुद्धमा उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।  

कैलालीका विभिन्न विद्यार्थी संघ सङ्गठनहरुले स्थानीय तहमा करार कर्मचारीलाई स्वतः स्थायी बनाउने गरी कानून निर्माण गर्न नहुने भन्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय र प्रदेश सभा अगाडि चार दिनदेखि निरन्तर प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । 

प्रदेश सरकारले फागुन १७ गते प्रदेश सभामा पेस गरेको विधेयक विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा विचाराधीन छ । 

विधेयकमा सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन लागू हुनुभन्दा पहिले स्वीकृत स्थायी दरबन्दीमा अस्थायी वा करार नियुक्तलाई ऐन लागू भएपछि पहिलो पटकका लागि लोकसेवा आयोगले उनीहरूबिच मात्रै आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्ने उल्लेख छ । 

यो विधेयक पारित भएर ऐनका रूपमा लागू भएपछि स्थानीय तहमा धेरै सङ्ख्यामा भर्ना गरिएका करारका कर्मचारी बिच मात्रै प्रतिस्पर्धा भई स्थायी हुने बाटो कानूनी रूपमा खुल्ने विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले जनाएको छ । यद्यपि सुदूरका करार कर्मचारीको हितका लागि उक्त विधेयक ल्याउन लागेकाे समितिको दावी छ ।

भने उता,  याे व्यवस्थाले सीमित कर्मचारीलाई मात्रै लाभ हुने र बर्षाैदेखि लोकसेवाको तयारी गरिरहेका विद्यार्थीका सपना चकनाचुर पार्ने विद्यार्थीहरुकाे बुझाइ छ । 

ऐन पारित भएमा लोकसेवा आयोगले करार कर्मचारी बिच मात्रै प्रतिस्पर्धाका लागि छुट्टै विज्ञापन निकाल्ने र उनीहरूबिच मात्रै प्रतियोगितात्मक परीक्षा भई पदपूर्ति हुने भएकाले आफूहरू आन्दोलनमा उत्रिएको विद्यार्थी नेता बबरजङ्ग सिंहले बताए ।