नेता हो ! युवा छन् देश बनाउन

युवालक्षित रोजगार कार्यक्रम तथा उत्पादनमा युवा कार्यक्रम आदि सञ्चालनमा सरकारसँग सहकार्य गर्न हरेक राजनीतिक दल लाग्नै पर्छ। यसले राजनीतिक दललाई मात्र होइन, समग्र मुलुकको हितमा काम गर्छ।

जनगणना २०७८ का अनुसार नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ को ४२.२ प्रतिशत युवा जनसंख्या छ । जसमा महिला हिस्सा ५३ प्रतिशत र पुरुष हिस्सा ४७ प्रतिशत छ । युवा जनसंख्याको यो ठूलो हिस्सा हुनुलाई देशको सामथ्र्यको एउटा बलियो पक्ष मान्न सकिन्छ ।

अर्थशास्त्रीहरू यसलाई जनसांख्यिक लाभको रूपमा व्याख्या गर्छन् र यसको सदुपयोग गर्नुपर्ने बताउँछन् । युवाकाल जीवनको सबैभन्दा सिर्जनशील अवस्था हो । युवाहरूको श्रम, सीप, सिर्जनात्मकताको उपयोग गरेर नै समृद्धि हासिल गर्न सकिनेमा दुईमत छैन । जनसांख्यिक लाभांशको सदुपयोगबाट समुन्नत र समृद्ध नेपाल निर्माणको उच्च सम्भावना हुँदाहुँदै पनि युवा जनशक्तिको सिर्जनात्मक उपयोग देशले गर्न सकेको छैन । सरकारले युवा विकासका लागि नीतिगत तथा संस्थागत व्यवस्था नगरेको पनि होइन । तर पनि यी व्यवस्था पर्याप्त हुन सकेको छैन । परिणामस्वरूप लाखौं युवा जोखिमयुक्त श्रमका लागि बिदेसिन बाध्य छन् । झन्डै ६० लाख नेपाली युवा श्रमका लागि बिदेसिएका छन् भने अध्ययनका लागि बिदेसिएका युवाको संख्या पनि धेरै छ ।

श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०७५ का अनुसार देशभरमा ९ लाख ८ हजारजना पूर्ण बेरोजगार छन् । यी पूर्ण बेरोजगार जनसंख्याको ३८.१ प्रतिशत १५–२४ वर्ष उमेर समूहका छन् । २५–३४ वर्ष उमेर समूहका ३१.१ प्रतिशत छन् । उच्च उत्पादकत्व भएका यी युवाको अर्थतन्त्रमा उपयोग हुन नसक्नु उनीहरूका लागि मात्र होइन, देशकै लागि ठूलो नोक्सान हो । यो अवस्थाको अन्त्य र देशको अर्थतन्त्रको मूलाधारमा युवालाई परिचालन गर्न सके उद्यमशील र रोजगार युवा अनि समृद्ध नेपाल बन्न सक्छ ।

हाल भइरहेको जस्तो युवा श्रमशक्तिको निर्यात र उपभोग्य वस्तुको आयात गर्ने अवस्था रहने हो भने प्रचुर सम्भावनाको जनसांख्यिक लाभबाट देशले खासै उपलब्धि लिन सक्दैन । युवालक्षित नीति तथा कार्यक्रमहरू पनि अनुसन्धानमा आधारित नहुँदा तथा अद्यावधिक तथ्यांकको अभावमा सहज कार्यान्वयन र नतिजामुखी हुन सकेका छैनन् । आन्तरिक श्रम बजारमा भएको श्रमिकको माग र आपूर्तिको वस्तुगत तथ्यांक तथा समन्वयको अभावमा एकातर्फ श्रमिकले रोजगारी नपाउने अवस्था छ । अर्कोतर्फ श्रम बजारमा श्रमिकको अभाव पनि देखिएको छ । यस्तो अवस्थाको अन्त्यका लागि वडा तथा पालिका तहबाटै युवा जनशक्तिको तथ्यांक अद्यावधिक गर्ने श्रम बजारसँग समन्वय गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

युवालाई स्वदेशमा नै श्रम गर्ने वातावरण बनाउनु देशको प्राथमिकता बन्नुपर्छ । त्यसो त, नेपालमा हरेक नीति तथा योजना निर्माणमा युवाशक्तिलाई प्राथमिकतापूर्वक उल्लेख गर्ने गरिन्छ । नेपालमा युवा विकासका लागि नीतिगत तथा संस्थागत व्यवस्था छन् । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय छ, युवाहरूको समग्र विकासका लागि युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष, राष्ट्रिय युवा परिषद् लगायतका विभिन्न संरचना छन् । तर पनि यी व्यवस्था पर्याप्त हुन सकेका छैनन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेको १६औं योजनामा बेरोगार जनशक्तिको पहिचान गर्ने, आन्तरिक रोजगारीका पर्याप्त अवसर सिर्जना गर्ने तथा आन्तरिक श्रम बजारको विश्लेषण्को आधारमा स्वदेशी श्रमिकको क्षमता र दक्षता विकासमार्फत आप्रवासी कामदारको प्रतिस्थापन गर्ने उल्लेख छ ।

सरकारको २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा ‘उद्यमशीलतामैत्री शिक्षा’ अपनाई आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्ने र यसका लागि पाठ्यक्रम, सिकाइ र अध्यापन विधिमा व्यापक सुधार गर्ने उल्लेख छ । साथै जेन्जी पुस्तालाई लक्षित गरी स्टार्टअप कार्यक्रम सुरु गर्ने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । यसका अतिरिक्त सरकारका निकायहरूबाट सञ्चालित कार्यक्रममा उद्यमशीलताको विकास, उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र यसका लागि सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रबीच सहकार्य गर्ने विषय उल्लेख छ । यसका लागि धेरै उपाय कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ।

बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न कार्य संस्कृतिको विकास र उद्यमशीलताको विकास आवश्यक हुन्छ । युवालाई सामूहिक रूपमा उत्पादन कार्यमा संलग्न गराउन आवश्यक हुन्छ । उनीहरूले गरेको उत्पादनलाई स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा बजार सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । यसले एकातर्फ युवालाई स्वदेशमै रहने वातावरण निर्माण गर्छ भने अर्कोतर्फ बर्सेनि ठूलो मात्रामा हुने गरेको आयात प्रतिस्थापन भई देशको व्यापार घाटा कम गर्न पनि उल्लेख्य योगदान पुर्‍याउन सक्छ ।

युवालाई सिर्जनात्मक तथा उत्पादनमुखी कार्यमा परिचालन गर्न राजनीतिक दलहरूको अहं भूमिका हुन्छ । अहिले हरेकजसो राजनीतिक दहरूले २०८४ सालमा हुने स्थानीय तथा प्रदेश र संघमा हुने निर्वाचनलाई लक्षित गरी मिसन २०८४ भनिरहेका छन् । राजनीतिक दलहरूले चुनाव लक्षित कार्यक्रम गर्नु त आफैमा राम्रो हो । तर उनीहरूको यस कार्यक्रमले वार्षिक झन्डै पाँच लाखभन्दा बढीको संख्यामा विदेशिन बाध्य युवालाई लक्षित कार्यक्रम ल्याउन सकेका छैनन् । त्यसो त नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निरन्तर युवासँग अन्तरक्रिया गरिरहनुभएको छ । त्यसैले त ‘आई लभ यु केपी बा’ भन्ने युवाको संख्या उल्लेख्य छ । तर सम्पूर्ण पार्टी पंक्ति ओलीको ‘स्पिरिट’मा अगाडि बढ्न नसकेको भान हुन्छ ।

नेकपा एमालेले २०७९ सालको निर्वाचनमा २८ लाख ४५ हजार ६४१ लोकप्रिय मतप्राप्त गरेको थियो । जुन मत भनेको हाल बिदेसिएका ६० लाखभन्दा बढी युवाको संख्याको आधाभन्दा कम हो । यदि, यी युवालाई देशमा रोजगारी तथा व्यवसायको अवसर दिने हो भने २०८४ को निर्वाचनमा नेकपा एमालेको मत नै झन्डै ५० प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि हुने देखिन्छ । केही वर्षमै सबै युवालाई देशभित्रै रोजगारीको सिर्जना गर्न त सम्भव नहोला । तर, बर्सेनि पाँच लाखभन्दा बढीको संख्यामा बिदेसिन बाध्य युवाको संख्यालाई आधा मात्र कम गर्ने हो भने पनि यसले युवामा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्छ । त्यसैले, युवालक्षित रोजगार कार्यक्रम तथा उत्पादनमा युवा कार्यक्रमजस्ता कार्यक्रम सञ्चालनमा सरकारसँग सहकार्य गर्न हरेक राजनीतिक दल लाग्नै पर्छ । यसले राजनीतिक दललाई मात्र होइन, समग्र मुलुकको हितमा काम गर्छ । - निरौला पौडेल 

पौड्याल राष्ट्रिय युवा संघ नेपालका सचिव हुन् ।