स्थानीय करार कर्मचारीलाई सिधै मुख्यमन्त्री कार्यालय पठाइदिने : मेयर चौधरी

चन्द्रिका चाैधरी / बेलौरी, कञ्चनपुर –

बेलौरी नगरपालिकाका मेयर पोतीलाल चौधरीले स्थानीय तहका करार कर्मचारीको म्याद थपका सवालमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले हस्तक्षेप गरेको बताए।

उनले अब सबै करार कर्मचारीलाई सिधै मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पठाउने चेतावनी दिएका छन्।

मंगलबार भीमदत्तनगरमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको कृषि मन्त्रालयद्वारा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो चेतावनी दिएका हुन्। 

मेयर चौधरीले हालै प्रदेश सरकारले पारित गरेको स्थानीय सेवा ऐन २०८१ ले स्थानीय तहको अधिकार कुण्ठित गरेको आरोप लगाए।,

“हामीलाई एउटा स्वीपर राख्नसमेत अनुमति लिनुपर्ने अवस्था आएको छ,” उनले भने, तर “स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले स्थानीय तहलाई करार कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने स्पष्ट अधिकार दिएको छ। तर अब त्यो अधिकार खोस्ने गरी प्रदेश सरकारले ऐन ल्याएको छ।”

उनले करार कर्मचारीको म्याद थप गरेमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई दण्डित गरिने प्रावधानप्रति पनि आपत्ति जनाएका छन् । “यस्तो डर देखाएर अधिकार कटौती गर्न खोजिएको छ,” मेयर चौधरीले भने, “अब सबै स्थानीय  तहका करार कर्मचारी मुख्यमन्त्री कार्यालयमै पठाइनेछ।”

कार्यक्रममा मेयर चौधरीले कृषि मन्त्रालयमाथि पनि टिप्पणी गरेका छन्। उनले बेलौरी नगरपालिकाका किसानहरूलाई निरन्तर उपेक्षा गरिएको बताए। “कृषि मन्त्री स्वयं कञ्चनपुर क्षेत्र नम्बर १ का प्रतिनिधि हुन्,” उनले भने, “तर बजेट पुनर्वास र लालझाडीमै केन्द्रित गरियाे। छिमेकी पालिका बेलौरी र बेलडाँडीलाई छुन सकेन्।”

उनले बेलौरी नगरपालिकाले कृषि क्षेत्रमा सुदूरमै उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गर्दै आएको दाबी गरे। “हामीकहाँ किसानहरू परिश्रमी छन्, नतिजा देखिएका छन्। तर बजेट वितरणमा विभेद देखिन्छ,” चौधरीले भने।

कृषि मन्त्रीप्रति व्यङ्ग्य गर्दै उनले थपे, “बेलौरीमा धेरै बजेट राख्नुभयो, कार्यान्वयन गर्न सकिएन भने फ्रिज जानेवाला छ।, लालझाडी र पुनर्वासमा थोरै बजेट राखियाे।”

उनका यिनै भनाइहरू सामाजिक सञ्जालमा तीव्र रूपमा फैलिरहेका छन्। धेरैले चौधरीको अभिव्यक्तिलाई स्थानीय सरकारको अधिकार र स्वाभिमानको पक्षमा बोलेको कदमका रूपमा समेत व्याख्या गरिरहेका छन्।