२०७२ असोज १४ अघि विवाहित छोरीले पैतृक सम्पत्ति नपाउने

सर्वोच्च अदालतले नयाँ संविधान जारीपछिको मितिबाट मात्रै पैत्रिक सम्पत्तिमा छोरीलाई हक दिइने व्याख्या गरेको छ । सर्वोच्चको पाँच सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासले अंश चल्दाचल्दै कानुन संशोधन भएमा फिराद पर्दाको अवस्थामा प्रचलित कानुनी व्यवस्थाको आधारमा नै मुद्दाको निरूपण गर्नुपर्ने रायमा बहुमत कायम गरेको हो । मंगलबार सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासले २०७२ असोज १४ अघि विवाहित छोरीले पैतृक सम्पत्ति नपाउने भन्ने फैसला गरेको हो । त्यस मितिपछि विवाह गर्ने छोरीले मात्रै माइतीतर्फबाट अंशको हक प्राप्त गर्नसक्ने भनिएको छ ।

अमेरिकामा बस्ने छोरी पुनम मुडभरीलाई विपक्षी बनाएर बुवा राममणि मुडभरीले सर्वोच्चमा दायर गरेको पुनरावेदनमा सर्वोच्चले यो व्याख्या गरेको हो । पाँचजना न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, शारंगा सुवेदी, अब्दुल अजिज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले उक्त मुद्दामा फैसला गरेको हो । फैसला गर्दा न्यायाधीशहरू अब्दुल अजिज मुसलमान, शारंगा सुवेदी र मनोजकुमार शर्माले २०७२ असोज १४ गते अघि विवाह गरेका छोरीले पैतृक सम्पत्ति नपाउने फैसला गर्नुभएको हो ।

अर्थात् त्यस मिति अगाडि मुलुकी ऐन, २०२० को अंशबण्डा १ नं ले विवाह नभएकी छोरीले अंश पाउने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसको छैटौँ संशोधनले अंश पाए पनि विवाह खर्च छुट्याएर बाँकी सम्पत्ति नजिकका हकदारलाई फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यस्तै, ११औँ संशोधनले अंश लिएकी छोरीको विवाह भएमा छोरीसँग बाँकी सम्पत्ति माइतीपट्टिको हकवालाको हुने व्यवस्था गरेको थियो । त्यतिबेला विवाहित छोरी र अविवाहित छोरीका हकमा छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गरिएको थियो । अविवाहित छोरीले अंश पाएमा पनि विवाह भएपछि उनले सम्पत्ति माइतीमै छोड्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

मुद्दा चल्दैको अवस्थाको कानुनी व्यवस्था आकर्षित हुने सर्वोच्चको व्याख्या
२०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भएपछि छोरीलाई पनि छोरासरह समान पैतृक सम्पत्तिको हक हुने सम्पत्ति र पारिवारिक मामिला दम्पतीको समान हक हुने स्थापित गरेको सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ । २०७२ असोज १४ गते लैंगिक समानता कायम गर्न, लैंगिक हिंसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ ले मुलुकी ऐनको ११औँ संशोधनले विवाह गरिसकेको छोरीको अंशबण्डा गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्थालाई खारेज गरेको थियो । त्यसैले सर्वोच्चले त्यो मितिभन्दा अगाडि विवाह भएका छोरीहरूका लागि ‘नवीन व्यवस्था आकर्षित हुन नसक्ने’ व्याख्या गरेको हो ।

‘२०७२ असोज १४ मितिपश्चात् विवाह गर्ने विवाहित छोरीले मात्र माइती तर्फबाट अंश हक प्राप्त गर्नसक्ने भनेर व्याख्या भएको अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दा अंशको मुद्दामा वादीले फिराद गर्दा बहाल रहेको कानुनअनुसार नै निर्णय गर्नुपर्ने देखिन आयो,’ बहुमतमा रहेको न्यायाधीशहरूले भनेका छन् ।

सुरुमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले २०६८ जेठ ६ गते छोरी पुनम मुडभरीलाई ६ भागको एक भाग सम्पत्ति विवाहको खर्च छुट्याएर दिने फैसला गरेको थियो । त्यस फैसलाविरुद्ध बुवा राममणिले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटन (अहिले उच्च अदालत पाटन) मा जानुभएको थियो । उक्त अदालतले जिल्लाकै फैसलालाई २०७० साउन १७ गते सदर गरेको थियो ।

सर्वोच्चले जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गर्ने पुनरावेदनको फैसला मिलेको वा नमिलेको भन्नेबारे पनि विचार गरेको छ । यसमा मुद्दा दर्ता भएको समयमा रहेको कानुन नै आकर्षित हुने भएकाले २०७२ असोज १४ अघि विवाह गरेकी छोरीले सम्पत्ति नपाउने व्याख्या गरेको हो । ‘पछि आएको ऐनमा किटानसाथ अन्यथा उल्लेख गरेको अवस्थामा बाहेक मुद्दाका पक्षहरूको हक र दायित्व फिराद दायर हुँदाका बखत भइरहेको कानुनअनुसार हुने भएकाले २०७२ असोज १४ अगाडि विवाह भएको छोरीले बाबु तर्फबाट अंश हक प्राप्त गर्न नसक्ने हुन्छ,’ फैसलामा उल्लेख छ ।

न्यायाधीश मल्ल र मुसलमानको फरक मत
पाँच जनाको इजलासमा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र महेश शर्मा पौडेलको फरक मत रहेको छ । दुई जना न्यायाधीशले भने छोरीको पनि पैतृक सम्पत्तिमा हक हुने भनेर राय पेस गरेका थिए । ‘कुनै पनि आवरण वा कारण वा अन्तर्यका आधारमा पहिले नै न्यायको याचना लिई अदालतमा प्रवेश गरी विचाराधीन रहेका विवादमा अंश नपाउने भनी इन्कार गर्नु संविधान र कानुनको मनसाय तथा व्यवस्थाअनुकूल हुँदैन,’ दुई न्यायाधीशको रायमा उल्लेख छ, ‘यसरी विधायिकाले विवाह भएको छोरीले पैतृक सम्पत्तिमा अंश नपाउने कुरा हटाएको अवस्थामा सो पूर्वअंशमा फिराद परी विचाराधीन रहेको मुद्दामा संशोधित व्यवस्था आकर्षित नहुने भन्नु न्यायलाई इन्कार गरिएको मान्नुपर्छ ।’

सम्पत्तिको अधिकारको व्याख्या गर्दै दुई न्यायाधीशले सम्पत्तिको अधिकार सारवान कानुन भएकोले सर्वोच्च अदालतले प्रक्रियागत जटिलताभन्दा मौलिक हकलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने पनि मत राखेका छन् । दुई न्यायाधीशले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पनि नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको बिर्सन नहुने तर्क दिएका छन् । नेपालको संविधानको धारा १८, उपधारा ३ बमोजिम पूर्वगामी विभेद सच्याउनुपर्ने भएकाले अदालतले संशोधित व्यवस्था लागू हुने वा नहुनेलाई यन्त्रिक रूपमा व्याख्या गर्नुहुन्न भन्ने रायसमेत उनीहरूको रहेको छ । उनीहरूले अहिलेको कानुनी तथा संवैधानिक व्यवस्थाबाट बिनासर्त छोरीको पैत्रिक सम्पत्तिमा हकको सिर्जना हुन्छ भन्ने अवस्थामा पूर्वव्यापी प्रयोगको अवधारणाको आलोकबाट हेरिनुपर्दछ भनी तर्क गरेका छन् ।

मुडवरीको मुद्दामा प्रधान र पौडेलले दुई फरक नजिरको व्याख्यामा फरक पृष्ठभूमिका मुद्दा भएको बाझिएको रूपमा नै लिन नहुने राय दिनुभएको छ । भने तीन न्यायाधीशले दुईवटाको व्याख्या गर्दै न्यायाधीशबीच नै राय बाझिने अवस्थामा सारवान कानुनको पश्चात्दर्शी असर नहुने अर्थात् पछि जारी भएको कानुनले कानुन जारी हुनुभन्दा पहिले गरेको काम कारबाहीमा असर नपार्ने कानुनको सर्वमान्य सिद्धान्तको आधारमा बुझ्नुपर्ने राय राखेका छन् ।

पाँच न्यायाधीशमध्ये न्यायाधीशहरू अब्दुल अजिज मुसलमान, शारंगा सुवेदी र मनोजकुमार शर्माले अंश चल्दाचल्दै कानुन संशोधन भएमा फिराद पर्दाको अवस्थामा प्रचलित कानुनी व्यवस्थाको आधारमा नै मुद्दाको निरूपण गर्नुपर्ने बहुमत राय राख्नुभएको हो । उक्त रायअनुसार गरिएको संक्षिप्त फैसलामा निर्मला रोकाविरुद्ध बलकृष्ण रोकाको अंशमुद्दाको नजिर उल्लेख गर्दै अंशमुद्दामा मुद्दा चल्दाचल्दै कानुन संशोधन भएको स्थितिमा संशोधित कानुनको आधारमा मुद्दाको निरूपण गर्नुपर्ने भनी गरिएको व्याख्या अमान्य हुने भनिएको छ । उक्त आदेशअनुसार २०८२ असार ३१ मा सर्वोच्चका पाँचजना न्यायाधीशको बृहत् पूर्ण इजलासमध्ये तीनजना न्यायाधीशले नयाँ संविधान २०७२ अन्तर्गत मुलुकी ऐन अंशवण्डाको १ क, नम्बर खारेज गरेकाले उक्त मुद्दामा नयाँ संशोधित व्यवस्था आकर्षित हुने देखिएन भनी व्याख्या गरेका हुन् ।