विश्वविद्यालयहरूबीचका असमझदारी

पछिल्लो समय नेपालका विश्वविद्यालयहरूका बीचमा केही असमझदारी उत्पन्न भएको छ । नेपालभित्रैका अन्य विश्वविद्यालयका प्रमाणपत्रहरूको समकक्षता त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट लिनुपर्ने विषय पेचिलो बन्दै गएको छ । विद्यार्थी संख्या र कार्यक्रमका दृष्टिले साना भनिएका विश्वविद्यालयहरूमा एकाएक ठूलै चिन्ता पैदा हुनपुगेको छ । विशेषगरी नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय (नेसंवि) मा त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) को रवैयालाई लिएर असन्तोष बढेको पाइन्छ । अझ त्यसमाथि विद्यावारिधि (पीएच्डी) का सन्दर्भमा त नेसंवि सम्बद्ध शिक्षक, विद्यार्थी र कर्मचारी सबैमा निकै आक्रोश बढेको देखिन्छ । नेसंविमा सेवारतमात्रै नभई नेसंविबाट विद्यावारिधि उपाधि हासिल गरेका तर त्रिविमै कार्यरत प्राध्यापकहरू त यति क्रुद्ध बनेका छन् कि उनीहरूले कुन दिन कस्तो ज्वारभाटा निकाल्ने हुन् अनुमान गर्न निकै कठिन छ ।

देशको दोस्रो पुरानो विश्वविद्यालय नेसंवि हो । जुन ऐनले त्रिवि स्थापना भएको हो त्यस्तै ऐनले नेसंवि पनि स्थापित विश्वविद्यालय हो । त्रिविका उपकुलपतिलगायत पदाधिकारीलाई राज्यले जुन हैसियत दिएको छ, नेसंविका उपकुलपतिलगायतका पदाधिकारीलाई पनि समान हैसियत नै दिएको छ ।

संघीय संसद्बाट ऐन पारित भई स्थापित सबै विश्वविद्यालयहरूको स्तर उस्तै हुन्छ । पुराना र धेरै कार्यक्रम चलाएका विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक, कर्मचारी, विद्यार्थी बढी हुन्छन् र सीमित कार्यक्रम चलाउने गरी पछि खुलेका विश्वविद्यालयहरूमा सबै अंगहरूको मात्रा निश्चय नै कम हुन्छ । पाँच दशक उच्चशिक्षाको क्षेत्रमा एकछत्र राज गरी सात दशक पार गर्न लागेको विश्वविद्यालय र भर्खरै बामेसर्दै गरेका विश्वविद्यालयहरूको प्राज्ञिक एवं भौतिक अवस्थामा फरक देखिनु कुनै गर्व र ग्लानिको विषय होइन । मात्र यति हो कि ती विश्वविद्यालयहरूले कस्तो गुणस्तरका विद्यार्थी उत्पादन गरिरहेका छन् भन्ने हो । त्यसैले विश्वविद्यालयहरूको गुणस्तरका सम्बन्धमा तुलना या चर्चा हुनुलाई स्वीकार्य मानिन्छ तर होचो र अग्लो भन्ने मापदण्ड कोरिन सक्दैन ।

पछिल्ला समयमा प्रादेशिक विश्वविद्यालयहरू खुल्दै गएका छन् र विश्वविद्यालयहरू थपिने क्रम रोकिने छाँटकाँट देखिन्न । प्रदेश संसद्हरूले स्थापना गरेका सबै विश्वविद्यालयहरू पनि उही स्तरका मानिन्छन् अर्थात् प्रादेशिक स्तरका । एउटा प्रदेशले स्थापना गरेको विश्वविद्यालय महनीय र अर्को स्तरहीन भन्ने व्याख्या गर्न मिल्दैन । विश्वविद्यालयहरूका बीचमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने र एउटाले अर्काको मानहानी गर्ने कार्य आफ्नै विवेकले गर्न मिल्दैन भने कसैले गरी हालेमा त्यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्न राज्य संवेदनशील हुनुपर्दछ । भोलि गएर मधेस विश्वविद्यालयका प्रमाणपत्रहरूको समकक्षता गण्डकी विश्वविद्यालयले निर्धारण गर्ने भन्न मिल्छ र ?

एउटा विश्वविद्यालयलाई अर्को विश्वविद्यालयले निर्देशन दिने, त्यहाँको प्रमाणपत्रको मूल्यांकन गर्ने र प्रमाणपत्रलाई मान्यता दिने कि खारेज गर्ने भन्ने प्रणाली कसैगरी शोभनीय हुँदैन र यस्तो व्यवस्था लागू गर्न खोजेमा निश्चय नै उच्चशिक्षाको क्षेत्रमा सुव्यवस्था कायम गर्न कठिन पर्दछ । आफ्ना जस्ता पनि राम्रा र अर्काका जति नै उच्चस्तरका भए पनि कमजोर देख्ने परिपाटी विश्वविद्यालयहरूले बसाल्न खोजे भने अनावश्यक र अवाञ्छित द्वन्द्वको सिर्जना हुनुबाहेक केही हुँदैन । समकक्षताको यही प्रणाली कायम रहेमा निकट भविष्यमै विश्वविद्यालयहरूका बीचमा तनाव उत्पन्न हुनसक्ने देखिएकाले शीघ्रातिशीघ्र राज्यले उपयुक्त नीति लिन आवश्यक देखिएको छ ।

भाइ नजन्मिदासम्म पिताको सम्पत्तिमा पहिलो सन्तानको एकल अधिकार निश्चित रूपमा हुन्छ । बाबुआमाबाट अर्को सन्तान जन्मिने बित्तिकै त्यो सम्पत्ति दुईजनामा बराबरी भाग लाग्छ । आफ्नो सम्पत्तिमा दावा गर्ने अर्को निस्कियो भनेर अंशबण्डा गर्ने बेलामा दोस्रो सन्तानको डिएनए टेष्ट गर्नेलगायत प्रस्ताव जेठोले राख्ने गरेको देखिँदैन र राखिहालेमा पनि त्यसलाई समाजले जेठाको अर्घेल्याइँ ठान्दछन् । जेठाले निहुँ खोज्यो भने कान्छाले पनि अनेक अत्तो थाप्ने काम गर्न सक्दछ ।

देशको दोस्रो पुरानो विश्वविद्यालय नेसंवि हो । जुन ऐनले त्रिवि स्थापना भएको हो त्यस्तै ऐनले नेसंवि पनि स्थापित विश्वविद्यालय हो । त्रिविलाई स्थापना गर्ने निकाय जुन हो नेसंविलाई स्थापित गर्ने संस्था पनि त्यही नै हो । त्रिविका उपकुलपतिलगायत पदाधिकारीलाई राज्यले जुन हैसियत दिएको छ, नेसंविका उपकुलपतिलगायतका पदाधिकारीहरूलाई पनि समान हैसियत नै दिएको छ । ठूलो संस्थाका पदाधिकारीलाई आमसर्वसाधारणमध्येका धेरैले चिन्लान्, अन्य विश्वविद्यालयहरूकालाई अलि कमले मात्रै चिन्लान् तर राज्यको मर्यादाक्रममा एकै ठाउँमा पर्दछन् ।

यस्तो अवस्था हुँदाहुँदै पनि अहिले त्रिविले नेसंविबाट विद्यावारिधि गरेका कतिपयलाई त्रिविबाट समकक्षता लिन हम्मेहम्मे परेको छ । राज्यको कुन निकायले हो कुन्नि समकक्षता निर्धारणको जिम्मा त्रिविलाई दिएको भनिएको छ र यसैका आडमा त्रिविले अन्य विश्वविद्यालयहरूमा समेत हैकम जमाउने अवसर प्राप्त गरेको छ । यसबाट साना विश्वविद्यालयहरू आहत हुन पुगेका त छन् नै, त्यहाँबाट उपाधि हासिल गरेकाहरू मर्माहत समेत भएका छन् । यसरी त्रिविलाई समकक्षताको अधिकार एकलौटी प्रदान गरिनु कसैगरी न्यायसंगत देखिँदैन ।

समानस्तरका विश्वविद्यालयमध्ये एकले अर्कोको प्रमाणपत्रको मूल्यांकन गर्ने र स्तरनिर्धारण गर्ने अनि अर्कोले सहेर बस्ने परिस्थिति शिक्षाक्षेत्रमा बसेका कसैलाई मान्य हुँदैन । यस्तो अवस्था राज्यका परिवेशबाट उत्पन्न गरिए यसले द्वन्द्वमात्रै सिर्जना गर्दछ । अन्यत्रका द्वन्द्वहरूको समाधानको उपायसमेत खोज्ने ठाउँ विश्वविद्यालय हुन् । तिनै विश्वविद्यालय आफैं द्वन्द्वमा फसे भने न नेपालको उच्चशिक्षाले सही गन्तव्य पहिल्याउन सक्दछ न मुलुकले नै शिक्षाक्षेत्रबाट अपेक्षा गरिए बमोजिमको परिणाम हासिल गर्न सक्दछ । तसर्थ वर्तमानमा उत्पन्न भएको स्तरनिर्धारणसम्बन्धी विवादको अन्त्य गर्नका लागि सम्बन्धित पक्ष तदारुकताका साथ सम्वेदनशील हुन जरुरी देखिएको छ ।

त्रिविले विद्यावारिधि कार्यक्रममा जस्तो प्रक्रिया अपनाउँछ, नेसंविमा केही फरक भए पनि तात्विक भिन्नता कुनै देखिँदैन । संस्कृत विषयका कार्यक्रमहरू त नेसंविले चलाउने नै भयो त्रिविले प्रश्न उठाएको भनिएको संस्कृतबाहेकका विषयमा हो तर त्रिविले विद्यावारिधि गराउँदा जसलाई निर्देशक, सहनिर्देशक राख्दछ, तिनै व्यक्तिहरूलाई नेसंविमा विशेषज्ञ बनाइने गरिएको छ । उनै विशेषज्ञले सिफारिश गरेका शोधार्थीहरूलाई त्रिविले विद्यावारिधिको उपाधि दिँदा मान्य हुने र तिनै विशेषज्ञले नेसंवि मार्फत सिफारिश गर्दा अमान्य हुने भन्ने परिभाषा सर्वथा गलत छ यद्यपि यही प्रयास गरिएको छ ।

बरू गुणस्तरको मापन गर्ने, गुणस्तर कायम गर्न विश्वविद्यालयलाई दबाब दिने र यसैका आधारमा अनुदान बढाउने वा घटाउने भन्ने निर्णय विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट भएमा सबै विश्वविद्यालयहरूले आफू अपमानित भएको अनुभव गर्दैनन् । त्यसैगरी समकक्षताको प्रमाणपत्र समेत विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले नै दिने व्यवस्था भएमा पनि अन्य विश्वविद्यालय सम्बद्धहरूले चित्त बुझाउन सक्दछन् । खासमा विचार पुर्‍याउनुपर्ने के हो भने एउटै देशभित्र एउटै कानूनद्वारा स्थापना भएका विश्वविद्यालयहरूका प्रमाणपत्रहरूको समकक्षता भन्ने प्रश्न उठ्नै हुँदैन । नेपालको कानुनद्वारा स्थापित विश्वविद्यालयमा पढेर नेपालमै जागिर खान प्रमाणपत्र जाँच गर्ने थिति हुनुभनेको बेथितिको पराकाष्ठामात्रै हो ।

त्रिविसँग कुनै पनि नियम एकरत्ति नमिल्ने नेपाल बाहिरका विश्वविद्यालयहरूबाट विद्यावारिधि गरेर आएकाहरूलाई त्रिविले मान्यता दिइराखेको छ तर उस्तै प्रकृतिको नेसंविमाथि प्रश्न उठाइनु किमार्थ स्वागतयोग्य मान्न सकिँदैन । एकजना पनि विद्यार्थी नपढाउने तर शैक्षिक क्रियाकलापमा संलग्न संस्थाहरूबाट समेत विद्यावारिधि दिइने गरेका उदाहरण विश्वमा पर्याप्त छन् भने नेसंविले त त्यही त्रिविकै प्राध्यापकहरूलाई विशेषज्ञमा बोलाउने गरेको छ ।

कुन विश्वविद्यालयले के-के विषयमा पढाउन पाउने, कुन विश्वविद्यालयमा शिक्षक कति राख्ने, कर्मचारीको दरबन्दी कति व्यवस्था गर्ने, कुन विश्वविद्यालयलाई के-के विषयमा विद्यावारिधि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिनेजस्ता विषयहरूको निर्णय विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई सर्वाधिकार सम्पन्न बनाई यसैले गर्ने परिपाटी बसालेमा सबैका लागि समान व्यवहार गरिएको मानिन्छ । राज्यले विश्वविद्यालयहरूका बीचमा असमान व्यवहार गरेमा थिचिएको विश्वविद्यालयले अपेक्षित प्रगति गर्न निश्चय नै मुस्किल पर्दछ । ढिलो नगरी यसमा सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन जरुरी भइसकेको छ ।

विश्वविद्यालयहरूले आफ्ना उपाधि दिने प्रक्रिया आफैं निर्धारण गर्दछन् । विश्वका अनेकौं विश्वविद्यालयका आ-आफ्नै नियम र कानुन छन् । सबैका उस्तै हुन्छन् भन्ने सोच्न पनि सकिन्न र हुँदा पनि हुँदैन । त्रिविसँग कुनै पनि नियम एकरत्ति नमिल्ने नेपाल बाहिरका विश्वविद्यालयहरूबाट विद्यावारिधि गरेर आएकाहरूलाई त्रिविले मान्यता दिइराखेको छ तर उस्तै प्रकृतिको नेसंविमाथि प्रश्न उठाइनु किमार्थ स्वागतयोग्य मान्न सकिँदैन । एकजना पनि विद्यार्थी नपढाउने तर शैक्षिक क्रियाकलापमा संलग्न संस्थाहरूबाट समेत विद्यावारिधि दिइने गरेका उदाहरण विश्वमा पर्याप्त छन् भने नेसंविले त त्यही त्रिविकै प्राध्यापकहरूलाई विशेषज्ञमा बोलाउने गरेको छ । स्नातक पढेकाले स्नातकोत्तर तह नपढाइ विद्यार्थीलाई एकैपटक विद्यावारिधि तहमा अध्ययन गराउने विश्वविद्यालयसमेत छन् र तिनका प्रमाणपत्रसमेत त्रिविमा मान्य छन् भने नेसंविका सन्दर्भमा किचलो गर्नु त्रिविकै लागि शोभनीय देखिँदैन ।

नेसंविको अनुसन्धान केन्द्रको अनुसन्धान समितिमा आधाआधी सदस्य त्रिविकै राख्ने गरिएको छ र शोधको रक्षा प्रतिरक्षा त्यही अनुसन्धान समिति र विशेषज्ञहरूका सम्मुख हुने गर्दछ । सबै कार्य सकिएपछि उपाधिका लागि सिफारिश गर्ने त्यही अनुसन्धान समिति हो । कि त त्रिविले आफ्ना प्राध्यापक माथि नै विश्वास छैन भन्नु प¥यो, कि त नेसंविले छनौट गरी राखेका विशेषज्ञहरू बेइमान हुन् भनेर घोषणा गर्नु प¥यो । होइन भने नेसंविका विद्यावारिधिका उपाधिहरूमाथि त्रिविले प्रश्न उठाउने नैतिक हैसियत कसैगरी राख्दैन ।

यति हुँदाहुँदै पनि नेसंवि आफैंले र नेसंविका प्राध्यापकहरूले आफ्ना बारेमा पनि केही सजग हुनुपर्ने देखिन्छ । विश्वविद्यालयबाट प्रदान गरिएका उपाधि सबै नै उपल्ला गुणस्तरका हुन्छन् भन्ने त न नेसंविमा हुन्छ न अरू कुनै विश्वविद्यालयमै । अरूका प्रमाणपत्रमा समकक्षता निर्धारण गर्ने जिम्मा पाएको त्रिविकै शोधग्रन्थहरू केलाउने र त्रिविबाट उपाधि लिएकाहरूको शैक्षिक गुणस्तर हेर्ने हो भने पनि खोट देखाउन सहजै सकिन्छ यद्यपि अरूमा कमजोरी छ भनेर नेसंविले आफ्ना कमजोरी ढाक्ने प्रयास गर्न हुँदैन । भए गरेका कमजोरीको निदान खोजी आगामी दिनमा कमभन्दा कम गल्ती होस् भन्ने मनसायका साथ काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

उपकुलपतिले चरेसको थालमा भात खान्छन् कि स्टिलमा, शिक्षाध्यक्षले पूर्व फर्केर शौच गर्छन् कि उत्तर, कुलसचिवले आफ्नो यात्रामा ककसलाई सदस्य बनाएर डुल्छन् जस्ता विषयमा चासो राखेर फेसबुकमा पोस्ट गर्नमै प्राध्यापकहरू केन्द्रित भए भने विश्वविद्यालयको गुणस्तर वृद्धि सपनामात्रै हुन्छ । बरू विश्वविद्यालयका पदाधिकारीका नाजायज कामहरूमा सचेत गराउने र राम्रा कामका प्रशंसा गर्ने अनि आफूलाई कक्षाकोठामा व्यस्त राख्ने बानी पार्न प्राध्यापकहरू केन्द्रित भए भने अरू विश्वविद्यालयले उठाउने प्रश्न आफैं सेलाएर जान्छन् । दाहिने विश्वास राख्ने पदाधिकारीको खेदो खन्न देब्रेका मरिहत्ते गर्ने र देब्रे विश्वास राख्नेलाई दाहिनेले उछित्तो काढ्ने काम मात्रै गरेमा पशुपतिनाथको कृपा कुर्नुबाहेक केही बाँकी रहँदैन ।