सुदूरका करार कर्मचारीहरूकाे अधिकार र अस्तित्वको लडाइँ सुरु

चन्द्रिका चाैधरी/ बेलाैरी, कञ्चनपुर –

सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहमा कार्यरत करार कर्मचारीले प्रदेश सरकारले हालै पारित गरेको स्थानीय सेवा ऐन, २०८१ को विरोधमा संघर्षको बाटो रोजेका छन्। 

करार तथा ज्यालादारी सेवाको मागसहित उनीहरू बिहीबार देखि सुदूरपश्चिम प्रदेश–मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअगाडि अधिकार र अस्तित्वको लडाइँमा उत्रिएका हुन्।

यस आन्दोलनले सुदूरपश्चिमको प्रशासनिक धरातलमा गहिरो तरंग सिर्जना गरेको छ। यो केवल करार कर्मचारीको म्याद थप र स्थायीत्वको माग मात्रै नभई, संघीय शासनको अभ्यासमा देखिएको असमझदारी, अधिकारको बहस र प्रशासनिक संरचना भित्रको द्वन्द्वको प्रतिनिधित्व पनि हो।

 बाचा, विश्वास र भंग भरोसा

करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरूले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारसँग विगतमा भएका बारम्बारका सहमति र संवादका सन्दर्भलाई स्मरण गर्दै आन्दोलन थालेका छन्।

उनीहरूको मुख्य आग्रह – प्रदेश सरकारले विगतमा लिखित तथा मौखिक रूपमा व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता अनुसार 'सीमित आन्तरिक प्रतिस्पर्धा' को व्यवस्था स्थानीय सेवा ऐनमा राखेर स्थायीत्वको ढोका खोलिनुपर्ने थियो।

तर, २०८१ मा पारित गरिएको स्थानीय सेवा ऐनमा त्यो व्यवस्था समावेश नभएर उल्टै उनीहरूको सेवा खारेज हुने प्रष्ट संकेत देखिएकोले आन्दोलन अपरिहार्य बनेको आन्दोलनरत पक्षको दाबी छ।

स्थानीय तह करार कर्मचारी संघर्ष समितिका अध्यक्ष मनोज भट्ट भन्छन्,“हामीले बाँच्ने आशा गरिरहेका थियौं, स्थायी हुने ढोका खुल्ने विश्वास गरेका थियौं। तर ऐनले त्यो ढोका बन्द मात्र गरेन, हामीमाथि सेवाबाट हटाउने खतरा उत्पन्न गर्‍यो। अब हामी चुप बस्न सक्दैनौं।”

उनका अनुसार, ऐनको दफा १५ (१), १९ (४), ६२ (३) र १२१ (२) र (३) जस्ता प्रावधानहरूले करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीको सेवा व्यवस्थापन सम्बन्धी कुरा अत्यन्त सीमित र अस्पष्ट ढंगले उठाएका छन्, जुन पूर्व सहमति र प्रतिवद्धताविपरीत रहेको छ।

स्थानीय तहको असन्तोष : एउटा स्वीपर राख्नसमेत अनुमति लिनुपर्ने ?

केन्द्रीय सरकारदेखि स्थानीय सरकारसम्मको संरचनामा अधिकारको स्पष्टता नभएको गुनासो नयाँ होइन। तर हालैको स्थानीय सेवा ऐनले त्यो बहसलाई पुनः ताजा बनाएको छ। 

विशेष गरी सुदूरपश्चिमका स्थानीय सरकार प्रमुखहरूले यसप्रति गहिरो आपत्ति जनाएका छन्।

बेलौरी नगरपालिकाका मेयर पोतीलाल चौधरीले स्थानीय सेवा ऐनलाई स्थानीय सरकारको आत्मनिर्णय माथिको हस्तक्षेपको रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

भीमदत्तनगरमा आयोजित सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको कृषि मन्त्रालयको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले कडा शब्दमा प्रतिक्रिया दिएका थिए, “अब हामीले एउटा स्वीपर राख्नसमेत प्रदेश सरकारसँग अनुमति लिनुपर्ने अवस्था आएको छ। यो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ विपरित हो। हाम्रो अधिकार खोस्ने ऐन हामीलाई मान्य छैन।”

मेयर चाैधरीले जिकिर गर्दै भने,“यदि प्रदेश सरकार यस्तै गरिरह्यो भने, अब सबै करार कर्मचारीलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयमै पठाइनेछ।” नभन्दै बिहीबारदेखि मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि आन्दोलन चर्कियाे।,

उनको भनाइले स्थानीय तहभित्रको आक्रोशको प्रतिनिधित्व गर्छ, जुन केवल कर्मचारीको विषय नभई स्थानीय शासन स्वायत्तताको मुद्दा पनि हो।

कर्मचारीको एक आवाज : 'हामीलाई हटाउने होइन, सम्मानित गरिनुपर्ने हो'

संघर्ष समितिका सचिव तिलकप्रसाद जोशीले करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरू सुदूरपश्चिमका दुर्गम गाउँ, नगर र वडाहरूमा वर्षौंदेखि सेवा दिँदै आएको स्मरण गराए।

उनले भने,“हामी ‘एक गाउँ, एक प्राविधिक’ कार्यक्रम, साविकका विकास समितिहरू, पूर्व स्थानीय निकाय र प्रदेश तथा संघीय सरकारका विभिन्न योजनाहरू मार्फत स्थानान्तरण भई स्थानीय तहमा सेवा दिँदै आएका हौं।

अहिले कानुनी बहानामा हामीलाई हटाउने प्रयास गरिँदैछ। यो केवल अन्याय होइन, गम्भीर अपमान हो।”

उनका अनुसार, ऐनको अस्पष्टता र स्थानीय तहको मनपरी व्याख्या मिलेर केही स्थानमा साउन १ गतेदेखि हाजिरमा रोक लगाउने, वा सेवाबाट निष्कासन गर्ने प्रयास भइसकेको छ। यस्तो स्थिति आन्दोलन नभई के हो? भन्ने प्रश्न उनले उठाएका छन्।

अधिकारको द्वन्द्व : संघीयता भित्रको असमझदारी

स्थानीय सेवा ऐनको इर्दगिर्दको यो विवाद केवल कर्मचारीको भविष्यसँग मात्र सम्बन्धित छैन। यो संघीय प्रणालीको अभ्यास, अधिकारको बाँडफाँड र संविधानको मर्मअनुसार शासन सञ्चालनको संयोजनसँग गाँसिएको विषय हो।

संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई आ–आफ्ना कार्यक्षेत्र र अधिकार दिएका छन्। तर, कानून निर्माणमा समन्वयको अभाव, ऐनको अस्पष्टता र राजनीतिक संवादको कमजोरीले यस्तो द्वन्द्व उत्पन्न भएको विश्लेषकहरू बताउँछन्।

सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर

कर्मचारी संघर्ष समितिले स्पष्ट चेतावनी दिएको छ — यदि ऐन संशोधन गरी म्याद थप र सीमित आन्तरिक प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गरिएन भने सेवा प्रवाहमा अवरोध आउन सक्छ।

स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, योजना, प्रविधि, प्रशासन जस्ता क्षेत्रमा कार्यरत हजारौं करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरू काममा नफर्किएमा स्थानीय तहमा सामान्य प्रशासनमै ठुलो समस्या आउन सक्ने अनुमान गरिएको छ।