सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहमा कार्यरत करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाई मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले काममा फर्किन निर्देशन दिएपछि आन्दोलन रोकिएको छ । उनीहरुको मागलाई सम्बोधन गर्ने भएपछि काममा फर्किने भएका छन् ।
बिहीबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा नाराबाजी सहित केही समय धर्ना दिएका उनिहरुले आफ्ना माग सहित ज्ञापनपत्र बुझाएपछि माग सम्बोधन हुने प्रतिवद्धता भएको स्थानीय तह करार कर्मचारी संघर्ष समितिका प्रदेश संयोजक मनोज प्रशाद भट्टले बताए ।
मुख्यमन्त्री शाहले सेवा नवीकरण गर्ने, सिमित आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका लागि विधेयक संसोधनका लागि समिति गठन गर्ने र उक्त समितिमा संघर्ष समितिका सदस्य पनि रहने गरी सम्झौता भएको उहाँले बताउनु भयो । कञ्चनपुरका नौ वटा पालिकाबाट करिब हजारको संख्यामा करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरूले आन्दोलन गरेका थिए ।
उनीहरूले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, धनगढीमा भेला भई आफ्ना हकहित, सेवा सुरक्षा तथा स्थायीत्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने मागसहित प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
उनीहरुले विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति सभापती माननीय दिवानसिंह विष्टलाई पनि भेटेर ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए ।
स्थानीय सेवा ऐन, २०८१ आफुहरुलाई बाईपास गर्न खोजेको र स्थानीय सेवा ऐन खारेजीको माग गर्दै आफुहरुले विगतमा पनि र अहिले पनि आन्दोलनमा उत्रिनु परेको स्थानीय तह करार कर्मचारी संघर्ष समितिका प्रदेश संयोजक मनोज प्रशाद भट्टले बताए ।
