दर्ता र परीक्षणबिनै सुरु भयो ‘स्वर्ण विन्दु प्राशन’, चिकित्सकहरुको आपत्ति

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले भदौ ५ गते धनगढीबाट “राष्ट्रिय स्वर्ण विन्दु प्राशन कार्यक्रम” शुभारम्भ गरेका छन्। पाँच वर्षमुनिका बालबालिकालाई रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम सुरु गरिएको हो। तर, औषधि दर्ता, वैज्ञानिक परीक्षण र प्रमाणिकरणको प्रक्रिया पूरा नगरी सुरु गरिएको भन्दै यसले विवाद निम्त्याएको छ।

आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागमार्फत सञ्चालन गरिएको यो कार्यक्रम अन्तर्गत ६ महिना देखि ५ वर्षसम्मका बालबालिकालाई स्वर्ण विन्दु प्राशन खुवाइनेछ। स्वर्ण भस्म (सुनलाई बलेर तयार पारिने पदार्थ), मह र घिउ मिसाएर बनाइने यो औषधिलाई परम्परागत विश्वास अनुसार पुष्य नक्षत्रमा खुवाउँदा प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ्ने भनाइ छ।

तर चिकित्सकहरूले यस कार्यक्रममाथि गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। नेपाल पेडियाट्रिक सोसाइटीका अनुसार १२ महिनाभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई मह खुवाउन नहुने चेतावनी विश्व स्वास्थ्य निकायहरूले नै दिइसकेका छन्।

महमा पाइने बटुलिनम विषाणुजन्य तत्वले बालबालिकामा सुस्तपन, मांसपेशी कमजोरी, सास फेर्न कठिनाइ र मृत्यु सम्म गराउन सक्ने जोखिम हुन्छ।

आयुर्वेद विभागले भने कार्यक्रमलाई संस्थागत गर्दै देशभरका २५ आयुर्वेदिक चिकित्सालयमा ३ देखि ५ लाख रुपैयाँसम्म बजेट विनियोजन गरिएको जनाएको छ। जनगणना अनुसार नेपालमा करिब ३७ लाख पाँच वर्षमुनिका बालबालिका छन्। जसलाई यस अभियानमा समेट्ने लक्ष्य लिइएको छ।

तर उत्पादन प्रक्रिया, मात्राको मापदण्ड, गुणस्तर नियन्त्रण र स्वच्छताबारे स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले प्रश्न उठाइएको छ। सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढीका वरिष्ठ फिजिसियन डा. निराजन दत्त शर्मा पौड्यालले भने, “वैज्ञानिक परीक्षण, जोखिम आकलम र सुरक्षा मूल्याङ्कन नगरी अभियान कै रुपमा औषधि प्रयोग गर्नु राम्रो होइन। संवेदनशिल यसरी बालबालिकाको स्वास्थ्यसँग खेलिनु हुँदैन। यद्यपि सरकारले बैकल्पिक रुपमा उपचार पद्धति खोजिनु सकारात्मक हो।

विशेषज्ञहरूले कुनै पनि औषधि राष्ट्रिय स्तरमा लागू गर्नु अघि प्रयोगशाला परीक्षण, क्लिनिकल अध्ययन, औषधि विभागमा दर्ता र जोखिम मूल्याङ्कन जस्ता प्रक्रिया अनिवार्य हुने भन्दै सरकारलाई सतर्क रहन आग्रह गरेका छन्।

उनीहरूको भनाइमा, परम्परागत आयुर्वेदिक अभ्यासलाई पुनर्जीवित गर्ने उद्देश्य प्रशंसनीय भए पनि वैज्ञानिक प्रमाण र कानुनी प्रक्रिया विना लागू गरिने कार्यक्रमले बालबालिकाको स्वास्थ्यमा गम्भीर जोखिम निम्त्याउन सक्छ।