बेलाैरी, कञ्चनपुर -
बेलडाँडी गाउँपालिकाकाे माेहनपुर भएर बग्ने चौधर नदी नियन्त्रण तथा तटबन्ध निर्माण कार्यक्रम अब संघीय सरकारअन्तर्गत सञ्चालन हुने भएको छ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य मा.जनक सिंह धामीको पहलमा यसअघि प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहेको योजना अब सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन कार्यालय, धनगढीको कमाण्ड एरियाभित्र समावेश गरिएको हो।
यससँगै "चौधरनदी" जनताको तटबन्ध अन्तरगत आगामी आर्थिक वर्षदेखि नदी नियन्त्रण तथा तटबन्ध निर्माणका लागि संघीय सरकारबाट निरन्तर बजेट विनियोजन हुने जनाइएको छ।
चालु आर्थिक वर्षमै सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन कार्यालयमार्फत सिँचित क्षेत्र बचावट शीर्षकमा चौधर नदी नियन्त्रणका लागि २ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ। सांसद धामीका अनुसार उक्त योजनाको ठेक्का प्रक्रिया छिट्टै अघि बढाइनेछ।
इमलिया नहर छाेएर बग्ने चौधर नदीले प्रत्येक वर्ष वर्षायाममा कटान र बाढीको जोखिम बढाउँदै आएको छ। नहर कटानबाट इमलिया, ढकनीया, बैवाह, झिलमिला लगायत क्षेत्रका बस्ती, खेतीयोग्य जमिन तथा भौतिक संरचना प्रभावित हुने गरेका कारण स्थानीयवासी वर्षेनी त्रासपूर्ण जीवन बिताउन बाध्य छन्।
योजना संघीय सरकारअन्तर्गत गएर नियमित बजेट सुनिश्चित हुनु सकारात्मक उपलब्धि भएको स्थानीयको भनाइ छ।
तर उनीहरूले तटबन्ध निर्माण मात्र दीर्घकालीन समाधान नहुने भन्दै नदी नियन्त्रणका लागि वैज्ञानिक तथा दिगो विकल्पसमेत अध्ययन गर्न आग्रह गरेका छन्।
झिलमिला गाैडीका स्थानीय रामदत्त भट्टले प्राविधिक अध्ययनका आधारमा चौधर नदीलाई साविकको–बिचवा हुँदै राधापुर बीच जङ्गलबाट पारि पश्चिम झिलमिलातर्फ पुनः जोड्ने (डाइभर्सन गर्ने) सम्भावनाको अध्ययन गर्न सके कम लागतमै दीर्घकालीन समाधान निकाल्न सकिने बताए।
यसबाट नदीको बहाव व्यवस्थापन हुनुका साथै बेलडाँडी वडा नम्बर ३, ४ र ५ इमलिया, बैवाह र झिलमिला लगायत क्षेत्रका बस्ती तथा खेतीयोग्य सिमसार जमिनको संरक्षणमा समेत टेवा पुग्ने उनको भनाइ छ।
स्थानीयले विगतमा चौधर नदी दुई धारमा बग्ने गरेको र पछि एउटै मूलधारमा सीमित भएपछि नदीको जलसतह बढ्दै नहरभन्दा माथि पुग्ने अवस्था सिर्जना भएको दाबी गरेका छन्।
त्यसैले पुरानै धारको उपयोग गरी नदी डाइभर्सन गर्न सकिने सम्भावनाबारे विस्तृत प्राविधिक तथा वातावरणीय अध्ययन गर्न सम्बन्धित निकायसँग उनीहरूले माग गरेका छन्।
स्थानीयका अनुसार चौधर नदी नियन्त्रणका लागि संघीय सरकारको बजेट व्यवस्थापन महत्वपूर्ण सुरुआत भए पनि दीर्घकालीन समाधानका लागि प्राविधिक अध्ययन, वैज्ञानिक योजना र प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य रहेको छ।
यद्यपि नदी डाइभर्सनकाे विषयमा प्रतिनिधि सभा सदस्य माननीय जनक सिंह धामीले सम्बन्धित निकाय संगकाे छलफलपछि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयाे।