रविलाई ५४ लाख धरौटीमा रिहा गर्न चितवन अदालतको आदेश

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति तथा पूर्व उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई चितवन जिल्ला अदालतले ५४ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ । जिल्ला न्यायाधीश दयाराम ढकालको इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो । 

लामिछानेविरुद्ध साहारा सहकारी प्रकरणमा न्यायाधीश ढकालको इजलासमा बुधबारदेखि बयान र थुनछेक बहस भएको थियो ।

रवि लामिछानेविरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालय चितवनले मंगलबार जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । उनीविरुद्ध ठगी र सङ्गठित अपराधको दुवै अभियोग नलिई मुलुकी अपराध संहित २०७४ को दफा २४९ को उपदफा १ र २ विपरीतको कसुरमा सोहीअनुरूप दफा २४९ को उपदफा ३ ग बमोजिम सजाय हुने मागदाबी भएको थियो ।

सो मुद्दाउपर रवि लामिछानेका तर्फबाट पूर्वमहान्यायधिवक्ता समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता शुसिल पन्त, वरिष्ठ अधिवक्ता जगन्नाथ पौडेल, सुरेन्द्र थापा तथा अधिवक्ता डा नारायण कडेलले बहस गरेका थिए ।

बुधबार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बिहानमात्रै हाजिर भएका जिल्ला न्यायाधिवक्ता रवि न्यौपाने, सहायक न्यायाधिवक्ता अमृत सुवेदी र बुद्धवहादुर थापा जिल्ला न्यायाधिवक्ताहरु बारा जिल्लाका शम्भु कुमार बस्नेत, पर्सा जिल्लाका भोलानाथ निरौला र धादिङ्ग जिल्लाका दशरथ पङ्गेनीले बहस गरेका छन्।

यस्तै जाहेरवालाहरुको तर्फबाट भने वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय दिनेश त्रिपाठी, सुरेन्द्र राज भण्डारी र राजकुमार श्रेष्ठ तथा अधिवक्ताहरू रामचन्द्र गौतम, सुनिता अधिकारी र सुरेन्द्र भण्डारीले बहस गरेका थिए ।