शुक्लाफाँटामा जनप्रतिनिधिको सुविधामा १ करोड बढी खर्च

शुक्लाफाँटा नगरपालिकाले जनप्रतिनिधिको सुविधामा १ करोडभन्दा बढी खर्च गरेको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा नगरपालिकाले जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधामा १ करोड १० लाख ७७ हजार खर्च गरेको हो।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोजिम व्ययको बजेट अनुमान आन्तरिक आयको परिधिभित्र रही औचित्यताको आधारमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, नगरपालिकाले आन्तरिक आय २ करोड ३० लाख ९ हजार ६६ रुपैयाँको तुलनामा ५४.५४ प्रतिशत खर्च पदाधिकारी सुविधामा खर्च गरेको छ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नगरपालिकाको आन्तरिक आयको आकार र कर्मचारी तथा पदाधिकारी सुविधा बीचमा आवश्यक तादम्यता मिलाएर चालु खर्चलाई व्यवस्थित र मापदण्ड आधारित बनाउन सुझाव दिएको छ। 

बैठक भत्तामा झण्डै १८ लाख खर्च

शुक्लाफाँटा नगरपालिकाले बैठक भत्तामा १७ लाख ९९ हजार ५० रुपैयाँ खर्च गरेको छ। नगरपालिकाले १ वर्षमा पदाधिकारीको बैठक भत्ता, कर्मचारीको बैठक भत्ता र अन्य भत्तामा उक्त रकम खर्च गरेको हो।

स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोजिम व्ययको अनुमान आन्तरिक आयको परिधिभित्र रही औचित्यको आधारमा विविध खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

त्यसैगरी, सोहि ऐनको दफा ७३ मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले स्वीकृत बजेट खर्च गर्दा नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता र औचित्य समेत कायम राख्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु पर्ने व्यवस्था छ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नगरपालिकाले आफ्नो आन्तरिक आयको आकार, कर्मचारी तथा पदाधिकारी सुविधाबीचमा आवश्यक तादम्यता मिलाई चालु खर्चलाई व्यवस्थित र मापदण्डमा आधारित बनाउनु सुझाएको छ।