ट्रेण्डिङ

बिचौलिया सामु सुप प्रदेश सरकार निरिह : सरल

होमपेज / मुख्य समाचार / समाचार /
  • रेडियो सुदूर सञ्चार
  • १७ असार २०८२ (२ महिना अघि)
  • ३६२

कञ्चनपुर -

प्रमुख प्रतिपक्षीय दलका नेता एव सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य ओमविक्रम भाट ‘सरल’ले प्रदेश सरकारको बजेटले संघीयतालाई गिज्याइरहेको बताएका छन् । प्रदेश सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य रहेका भाटले बजेटमा उठेका प्रश्नले प्रदेश संघीयतालाई गिज्याइरहेको बताएका हुन् ।

पूर्वमन्त्री समेत रहेका भाटले अहिलेको काँग्रेस, एमाले गठबन्धनको सरकार बिचौलियाको ईसारामा चलेको आरोप लगाएका हुन् । सांसद भाटले प्रदेश र जनताको आवश्यकतालाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले रत्तिभर पनि सम्बोधन गर्न नसकेको बताए । ‘बलियो भनिएको सरकारको फितलो र कमजोर बजेट छ,’ उनले भने, ‘बजेट बितरणमुखी र स्रोत व्यवस्थापन गर्न नसक्ने गरि आएको छ । यसले सुदूरपश्चिम प्रदेशको दिगो विकास र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सक्दैन ।’

बजेटमा अर्थ मन्त्रालय निरीह देखिएको पूर्वमन्त्री भाटको तर्क छ । ‘अर्थ मन्त्रालय निरीह हुनु भनेको सरकार निरीह हुनु हो,’ उनले भने, ‘बिचौलियाहरु हाबी छन् भन्नेकुरा घाम जस्तै छर्लङ्ग देखिएको छ ।’नीति कार्यक्रममा जनतालाई ठूला सपनाको भारी बोकाइएको बताउँदै उनले त्यो अनुसार बजेट आउन नसकेको बताए । ‘नीति तथा कार्यक्रममा गधालाई बाघको छाला लगाइदिएर बाघ देखाउने प्रयत्न गरिएको थियो,’ उनले भने, ‘तर, बजेटसम्म आउँदा त्यो गधा करायो र सबैले बाघ होइन यो गधा हो भन्ने अहिले थाहा पाए । मैले यो कुराको संकेत नीति कार्यक्रमको छलफलमा सहभागी हुँदा गरेको थिए ।’
सरकारले प्रदेश गौरवका योजनाहरुमा एक हजार विनियोजन गरेर आफ्नो भिजन र कार्यदक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

‘बाहिरबाट हेर्दा प्रदेशमा झण्डै दुई तिहाइको सरकार छ, तर अन्तर्यमा गहिरिएर हेर्दा अढाई सरकार ,’ उनले भने, ‘हाम्रो प्रदेशमा एक सरकार कांग्रेसको एक एमालेको र आधा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको छ । यसको प्रष्ट चित्र बजेट केलाएर हेर्ने हो भने त्यहाँ देखिन्छ ।’

भाटले प्रदेश र जनताका पक्षमा उभिएर बजेटलाई फेल गर्न प्रदेशसभा सदस्यलाई आह्वान पनि गरेका छन् । विपक्षी दलका प्रदेश सभा संसद मात्रै होईन स्वयम सत्ताधारी काँग्रेस, एमालेकै सांसदले प्रदेश सरकार बिचौलियाको ईसारामा घुडा टेक्न बाध्य भएको बताईरहेका छन् । वितरणमुखी पदेश सरकारको बजेटका योजना देखिने गरिन छैनन् । 

 

अन्तिम अध्यावधिक: १९ असार २०८२
छुटाउनु भयो की?

ताजा अपडेट

यो साताको प्रचलित

खोजी गर्नुहोस