रेशम र रञ्जिताको पार्टीबिच एकता हुँदै

रेशम चौधरी संस्थापक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपाल र रञ्जिता श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबिच एकता हुने भएको छ । गत भदौमा विभाजन भएको सो पार्टीबिच शनिबार पुनः एकता हुने भएको हो । श्रेष्ठ नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी आन्तरिक विवादमा  फसेपछि चौधरीले भदौ २९ गते सो पार्टीबाट अलग भएको घोषणा गरेका थिए । 

 त्यहाँबाट अलग भएर कात्तिक २ गते उनले निर्वाचन आयोगमा आफू संरक्षक रहने गरी कविर सोबको अध्यक्षतामा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपाल गठन गरेका थिए । 

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपालले राजेन्द्र महतो नेतृत्वको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल र अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीसँग चुनावी एकता गरेर एउटै चुनाव चिह्नमा निर्वाचनमा भाग लिने सहमति गरिसकेको छ । 

अहिले आएर श्रेष्ठको पार्टीले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपालसँग एकता गर्न लागेको हो ।  नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपालसँग एकता गर्न लागिएको श्रेष्ठले पुष्टि गरिन् ।  उनले भनिन्, ‘केही कारणले उहाँहरू पार्टी छाडेर जानु भएको थियो, फेरि मैले प्रयास गरेर मिलाएँ ।’

उनले आफूले रेशम चौधरीको पार्टी मिलाएको भनेपनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपालकै झन्डा, चुनाव चिन्ह र पार्टीलाई रञ्जिता श्रेष्ठले स्वीकार गरेको बताइएको छ । 

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका उपाध्यक्ष अब्दुल खानले दुई पार्टीबिच एकता हुने तय भएको र पार्टीको नाम नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपाल रहने बताए ।  एकीकृत पार्टीको झन्डा तथा चुनाव चिन्ह नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपालकै रहने उनको भनाइ छ । 

रेशम चौधरी जेलमा रहेको बेला रञ्जिता श्रेष्ठको अध्यक्षतामा २०७८ पुसमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी गठन भएको थियो । यो पार्टीले २०७९ को चुनावमा राम्रै नजिता ल्याएको थियो । चौधरी जेलमा हुँदासम्म यो पार्टी ठिकठाक चलिरहेको थियो । २०८० जेठमा रेशम चौधरी रिहा भएपछि पार्टी थप सशक्त रूपमा अगाडि बढ्यो । 

तर जब २०८० पुसमा पार्टीको महाधिवेशन भयो त्यसपछि पार्टीमा आन्तरिक विवाद सुरु भएको थियो । 

 रेशम चौधरी महाधिवेशनबाट पार्टीको अध्यक्ष भए, जुन कुरा रञ्जित श्रेष्ठलाई मन परेन । उनी पनि अध्यक्षका आकाङ्क्षी रहेकाले रुष्ट बनेकी थिइन् । 

आफू पार्टीको अध्यक्षमा चयन नभएपछि रञ्जिता श्रेष्ठ कैलालीस्थित महाधिवशेनस्थल छाडेर काठमाडौँ आएपछि पार्टीको विवाद छताछुल्ल भएको थियो । त्यतिबेला रञ्जिता श्रेष्ठ भूमि मन्त्री थिइन् । 

यस्तै चौधरी अध्यक्ष भएपछि निर्वाचन आयोगमा मुद्दा पर्‍यो भने अध्यक्षमा आयोगले रञ्जिता श्रेष्ठलाई नै कायम गर्‍यो । रेशम र रञ्जिता श्रीमान्श्री-मती भएपनि पार्टीमा भने विवाद उग्र बनेको थियो ।

विवाद बढ्दै जाँदा पार्टीमा गुटगत राजनीति सुरु भयो । त्यो गुट स्थानीय तह, प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म देखियो । कहिले मुख्यमन्त्रीका लागि विवाद त कहिले मन्त्रीका लागि विवाद भइरह्यो । 

पार्टीभित्रकै विवादका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पाउनै लागेको मुख्यमन्त्री पनि पाएन । यस्तै मन्त्रीका लागि पनि विवाद भइरह्यो । त्यही विवादले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो । 

पार्टीमा विवाद यतिसम्म थियो कि केन्द्रीय समिति बैठक समेत गुटगत भयो । एउटा गुटले बोलाएको बैठकमा अर्को गुट नजाने, अर्कोले बोलाएको बैठकमा अर्को नजाने परिस्थिति सधैँ भइरह्यो । रन्जिता श्रेष्ठले संस्थापक केन्द्रीय समितिलाई मान्यता दिन्थिन् भने रेशम चौधरीले महाधिवेशनबाट चयन भएको केन्द्रीय समितिलाई मान्यता दिन्थे । 

एकपटक दुवै जनाको बिचमा कुरा मिलेपछि महाधिवेशबाट बनेको केन्द्रीय समिति र संस्थापक दुवै पक्षको बैठक बसेको थियो । त्यसपछि जनमत पार्टीसँग एकताका लागि छलफल गर्न बैठक बसेको थियो । 

यद्यपी पार्टीकै आन्तरिक विवादका कारण जनमत पार्टीसँग अन्तिम समयमा एकता हुन सकेन । एकता हुने दिन एउटा नक्कली पत्रको आधारमा रेशम चौधरीलाई पक्राउ गरेपछि एकता प्रक्रिया भाँडिएको थियो । 

यस्तै पोखराको लिचीबारी जग्गा प्रकरणमा रञ्जिता श्रेष्ठ मुछिएपछि रेशम चौधरीले बैठक बोलाएर त्यसलाई स्पष्ट पार्न माग गरेका थिए । तर, श्रेष्ठले बैठक नै बोलाउन मानिनन् ।

त्यसपछि रेशम चौधरीले केन्द्रीय समितिको बैठकबाट राष्ट्रिय भेला बोलाएका थिए । त्यो भेलाबाट रञ्जिता श्रेष्ठलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरि पार्टीको अध्यक्षबाट हटाउँदै लालवीर चौधरीलाई नयाँ अध्यक्ष बनाए । 

 तर निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएन । आयोगले संस्थापक सदस्यहरू रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई मात्र मान्यता दिएको थियो । 

आयोगबाट समेत श्रेष्ठले नै मान्यता पाएपछि वाक्क दिक्क भएर चौधरीले त्यहाँबाट अलग भएर नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपाल गठन गरेका हुन् । अहिले पाँच महिनापछि आएर पुनः रञ्जिता र रेशमको पार्टीबिच एकता हुन लागेको हो ।